विश्वमा मानव जातिले विकास गरेका यातायातका अनेक साधनमध्ये सुरक्षित, आरामदायी र छिटो यात्राका लागि हवाई यातायात भरपर्दो माध्यम मानिन्छ ।
हवाई यात्राको लामो इतिहासमा कहालीलाग्दो दुर्घटनाका समाचार पनि विगतदेखि नै उत्तिकै आइरहेकै छन् । नेपालमा मात्र पनि हवाई उडानको करिब ७५ वर्षको इतिहासमा १०८ वटा सानाठुला दुर्घटना भएका छन् र यी दुर्घटनामा परेर ९६९ यात्रुको दुःखद निधन भइसकेको छ । विसं २०१२ मा पहिलो हवाई दुर्घटना भएयताका यी दुर्घटनाले नेपाल विश्वमा सबैभन्दा धेरै हवाई दुर्घटना हुने मुलुकमा सूचीकृत हुनु विडम्बना हो । यसले गर्दा आन्तरिक उडानमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत भविष्यमा अझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने जोखिम छ ।
सरकारले प्रायः सबै हवाई दुर्घटनापश्चात् सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको छ । समिति गठनको मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाको सही कारण पत्ता लगाएर पुनः त्यस किसिमका घटना दोहोरिन नदिनु नै हो । दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपायसहित सुझाव दिन गठित आयोग तथा समितिले बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका हवाई सुरक्षाविज्ञको भनाइ छ । अहिलेसम्म भएका हवाई दुर्घटनापछि गठित आयोगले हालसम्म १२८ वटा प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छन् । तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ६०, पर्यटन मन्त्रालयलाई १४ र वायुसेवा कम्पनीलाई ५४ वटा प्रतिवेदन बुझाएको विदित हुन्छ । दुर्घटनाको कारण पहिचान गरेर आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कताको विषयबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा थोरै मात्र आएको सम्बन्धित निकाय स्वयम्ले औँल्याउने गरेका छन् । छानबिनका नाममा राज्यको स्रोतसाधन खर्च हुने तर उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन नगरिने प्रवृत्ति नै पुनः दुर्घटना हुनुमा दोषी जस्तै देखिएको छ ।
नेपाली आकाशमा दुर्घटना बढ्नुमा मानवीय कमजोरीसँगै पहाडी भूगोल, अप्ठ्यारा विमानस्थल, साँघुरो धावनमार्ग, खराब मौसम, विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव, चराको विचरण, चालक दलमाथि दबाब जस्ता कमजोरी दुर्घटनापश्चात् गठित जाँचबुझ समितिले बुझाउने गरेको प्रतिवेदनमा आउने गरेका छन् । गत बुधबार पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग छाड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । यसमा पनि यिनै तथ्यमध्येकै विषय पर्ने अनुमान हुन्छ । गत वर्ष पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै यती एयरलाइन्सको आन्तरिक उडानतर्फको ७२ जना यात्रु सवार जहाज दुर्घटनापछि गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत अद्यापि कार्यान्वयनमा आएकै छैन ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्मका दुर्घटनापछि गठित आयोगले तालुकवाला मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा परेका सुझावमध्ये ४३ प्रतिशत सुझाव मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रालयका भनाइले पुष्टि हुन्छ । त्यसै गरी प्राधिकरणलाई दिएका सुझावमध्ये भने ८५ प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनमा आएको भनिएको छ । हवाई कम्पनीलाई दिएका सुझाव पनि पूर्णतः कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन । सम्बन्धित निकायको उदासीनताले दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ दीर्घकालीन उपाय खोज्न ढिला भइसकेकोे हवाई सुरक्षाविज्ञले औँल्याउँदै आएका छन् । हवाई दुर्घटनापछि गठन हुने जाँचबुझ आयोगलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव मननीय छ । दुर्घटना न्यूनीकरणमा जाँचबुझ आयोगले दिएका निर्देशन र सिफारिस कुन तहसम्म कार्यान्वयन भएको छ वा किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे नियमन निकाय छुट्टै हुनुपर्ने देखिएको हो । हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न नियमनकारी निकायको दक्षता वृद्धि हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण छ । नेपालको आकाश, विमानको प्राविधिक तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्था, चालक दललाई दिने प्रशिक्षणबारे समेत अध्ययन हुनुपर्ने विज्ञले औँल्याएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार नेपालमा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति दिने, वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी अवस्था, मर्मत आदि लगायतका मुख्य कार्यको अनुगमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दछ । प्राधिकरणलाई अनुगमनकारी र नियमनकारी दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने युरोपेली सङ्घले भन्दै आएको छ । नेपाली ध्वजावाहकलाई २०७० देखि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको ईयुको मुख्य माग यो पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्धनका लागि यसतर्फ पनि विमर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी दिनमा उस्तै किसिमका कमजोरीबाट दुर्घटना हुन नदिन अब आउने प्रतिवेदनका साथै यसअघिका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
