काठमाडौँ, साउन १३ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि उपज धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुव्रmबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सजिलो भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐन तयार गरिरहेको छ । कृषि ऐनको मसौदा छलफलमा छ । सो मसौदामा पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै नीति बनाई सकेपछि आफूहरूलाई त्यसमा काम गर्न सजिलो भएको बताउनुभयो । किसानलाई ऋणलाई साह्रै झन्झट हुन्छ, उसँग उत्पादित वस्तुबाहेक धितो राख्ने अरू केही हुँदैन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा नै ल्याएपछि कृषि मन्त्रालयलाई थप नीति बनाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाइरहेको छ, मसौदामाथि छलफल चलिरहेको छ, सो मसौदामा पनि किसानको उपज धितो राखेर ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ अब त्यसलाई अगाडि बढाउन झन् सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । शीतभण्डारमा राखिएका उत्पादित वस्तुलाई बिमा गर्नु पर्छ भनी छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले अब यसलाई पनि नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले मौद्रिक नीति आएपछि किसानले राहत महसुस गरिरहेको बताउनुभयो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु धितो राखेर सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने धेरै नै राम्रो हुने बताउँदै उहाँले अब सरकारले यसमा ढिलो नगरीकन यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । किसानसँग धितो राख्नका लागि उपजबाहेक अरू केही हुँदैन, त्यसलाई धितो राखेर ऋण दियो भने किसानलाई धेरै नै सुविधा हुने बताउँदै उहाँले बेला बेलामा किसानलाई खुसी बनाउने नीतिहरू बन्ने गरेका हुन्छन् तर कार्यान्वयन भएको हुँदैन मौद्रिक नीतिमा आएको यो विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको आ व २०८१÷८२ को बजेटमा पनि कृषि उपज धितोमा राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्नुभएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले प्रतिफल दिन लामो समय लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको कर्जाको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभएको थियो । यो कुरा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पनि आएको हुनाले किसान खुसी देखिएका छन् ।
