काठमाडौँ, साउन ९ गते । जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सोमबार सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गरी जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) विपरीत रहेको भन्दै उक्त आदेश गरेको छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा बैङ्क भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको, २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४८८, ४८९ (७) समेतसँग बाझिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको तथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मा समेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्षमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सहकारीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गरेको छ ।
