मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ ।
प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्नुभएको छ । व्याापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो । वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेे छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापार घाटाप्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ ।
चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भए पनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन, रासायनिक मल, सवारीसाधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन् । जबकि कृषि व्यवसाय मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुक झन् झन् परनिर्भर बन्दै गएको अनुभूत हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसकेपछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचारप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९÷८०–२०८४÷८५) तयार पारिएको स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत सृजित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । यद्यपि आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ । सरकारले विशेष योजनासाथ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि भारतसँगै देखिएको छ । भारतपछिको तर परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा झनै ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग देखिएको हो । नगण्य मात्रामा भने पनि नेपालले १८० राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सबैसँग न्यून नै छ । भन्सार विभागका अनुसार, रुस–युव्रmेन युुद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावपछि कच्चा पदार्थको आयातमा कमी हुुँदा समग्र निर्यातमा असर परेको हो । भारतसँगको व्यापार घाटा अधिक हुनुमा इन्धन आयात नै मुख्य रहेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न गत वर्षदेखि निर्यात प्रारम्भ भएको र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेकाले व्यापार घाटा व्रmमश ः कम हुने आशा छ । चीन र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका छन् । विश्वका विभिन्न १८० मुलुकसँग व्यापार हुँदा ३५ मुलुकसँगको व्यापारमा सामान्य नाफा देखिएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यसले समग्र आयातमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुको उत्पादन वृद्धितर्फ विशेष पहल हुन आवश्यक छ । व्यापार सन्तुलन कायम नभएसम्म मुलुकको समृद्धि यात्राले गति नलिने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नरहला । उत्पादन बढाएर निर्यात बढ्दै जाँदा देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने छ ।
