काठमाडौँ, साउन ८ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।
मङ्गलबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले सीमाभित्र रहेर प्रेस र न्यायपालिकाले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमाभन्दा बाहिर केही नरहेको भन्दै लोकतन्त्रको पनि सीमा रहेको बताउनुभयो।
उहाँले आवश्यकभन्दा बढी लोकतन्त्रको उपयोग गर्दा अराजकता जन्मने बताउनुभयो। प्रेसलाई छुनै हुँदैन भन्ने धारणाले विधेयक निर्माण गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मर्यादित पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी सबै प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्छौं। जुडिसियरीको फ्रिडमको कुरा गर्छौं। तर मलाई के लाग्छ भने हरेक चिजको आफ्नो लिमिटेशन हुन्छ। सीमा छ। सीमाभन्दा बाहिर दुनियाँमा कुनै चिज छैन। हाम्रो डेमोक्रेसी पनि आफैँमा लिमिटेशन छ। साह्रै धेरै डेमोक्रेसीको उपयोग गरियो भने अनारर्किजम सुरु हुन्छ। प्रेसमा, जुडिसियरीमा र लोकतन्त्रमा पनि अनारकिजम आउनु भएन। यसलाई सन्तुलित रुपमा लैजाऔँ। प्रेस काउन्सिलको विधेयकमा पहिलो बुझाइ के रहेछ भने त्यो बेलामा प्रिन्ट मिडियाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो। प्रेस कसैले छुनै नसक्ने तरिकाले पनि लैजानुभएन। प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी सधैँ छौँ।’’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई थिच्ने नभई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारको तर्फबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै दफावार छलफल गर्न सुझाव दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, "यो संविधानले दिएको अधिकार नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हो। त्यसलाई थिच्ने होइन, प्रमोट गर्नेगरी विधेयक छ की छैन ? यस विषयमा मान्य मन्त्रीज्यूको धारणा सरकारको तर्फबाट हामीले सुन्न पाउनुपर्छ। विभिन्न कालखण्डमा हामी सबै सरकारमा र विपक्षमा पनि छौँ। हामीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकदमै बचाउनेतर्फ मिडिया काउन्सिल विधेयक केन्द्रित हुनुपर्छ।"
समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार नियन्त्रण र कमजोर गर्नेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आफ्नो तर्फबाट विधेयकबारे आधिकारिक धारणा आएपछि मात्रै दफावार छलफल गर्न उचित हुने बताउनुभयो।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा मङ्गलबार मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि छलफल भएको हो।
