श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास हासिल गरेसँगै देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको युग आरम्भ भएको छ । वर्ष दिन नपुग्दै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने अध्यायको पटाक्षेप भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेपछि अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने सन्देश पनि जनतामा पनि गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण गर्दा पनि यी दुई दल मिलेका थिए । संविधान संशोधन गर्न पनि यी दुई दलको नेतृत्वदायी भूमिका अब हुने छ । यसैबिच सरकार सहज सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमान सरकारको सफल सञ्चालन, देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र पनि हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएका सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनु र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । सहमति अनुसार नै नेपाली कांग्रेससहित कतिपय राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार बन्नु पर्छ भनेर हल्ला फिँजाए पनि त्यो हल्ला धरातलीय यथार्थको कसीमा धराशायी हुन पुग्यो । नवगठित सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनु आवश्यक छ । नवगठित सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेका केही नवोदित दल नै अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप छ । यस्ता आरोपमाथि सरकारले छानिबिन गरी कारबाही गर्न सके जनताको विश्वास र समर्थन पुराना दललाई नै प्राप्त हुने निश्चित छ ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा र भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही भएमा देश स्वतः नै आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किने छ । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा र लोसपा सहभागी रहेका कारण एक किसिमले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र अभ्यासका व्रmममा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यस प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आउनुभएको पनि छ कि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिने छ । संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज रहेकाले जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न, यसमा समयसापेक्ष संशोधन भएमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र नै बलियो हुने गर्दछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको भनेर प्रायः राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेका छन् तर आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्रmान्तिकारी र परिवर्तनको पक्षधर साबित गर्नका लागि मात्रै केही दल यसको पक्षमा बोल्ने गर्छन् ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानीको ठुलो आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ता भित्रिएमा मात्रै यहाँ ठुला ठुला उद्योग सञ्चालन हुने छन् ।
सरकारी जागिरबाट मात्रै बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । वैदेशिक अनुदान र लगानीलाई राजनीतिक बहसको विषय र अदालतसम्म लैजान नसक्ने गरी कानुनको निर्माण भएमा मात्रै यहाँ आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्छ ।
सहमतिको चौथो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस भद्र सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनमा दुवै दलले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारी देखाउने अपेक्षा छ किनभने यसका आधारमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बलियो पनि हुने छ । अतीतको नराम्रा अनुभववाट शिक्षा लिई विश्वास, सहयोग र समर्थनको नयाँ युगको थालनी भएको मान्नु पर्छ ।
सहमतिको पाँचौँ बुँदामा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यव्रmम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संसदीय लोकतन्त्रमा एकमना सरकार बनाउने जनादेश पाएको राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस अनुसारको नीति एवं कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । जबकि कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नै सरकारको गठन र सञ्चालन हुने गर्दछ । यस्तोमा ती दलबिच सामञ्जस्य र अनुशासन कायम गराउन साझा न्यूनतम कार्यव्रmमको सूत्र नै सार्थक साबित हुने गर्दछ । नवगठित गठबन्धन सरकार पनि साझा न्यूनतम कार्यव्रmमकै आधारमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । साझा न्यूनतम कार्यव्रmममा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
सहमतिको छैटौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी सहमतिको अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएका उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमानको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मार्गचित्र हुने छ । यस सहमतिको निर्बाध पालन हुने अपेक्षा पनि गरिन्छ । साथै यसले नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्ने छ ।
