काठमाडौँ, साउन ७ गते । विद्युत् नियमन आयोगले छ वटा उद्योगमा काटिएको विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् प्रयोग गरेको तर प्रिमियमबापतको रकम तिर्न अटेरी गरेको भन्दै पछिल्लो पटक छ उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको थियो ।
आयोगले विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबिच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै काटिएको पत्र प्राप्त भएपश्चात् तत्काल जडान गर्न प्राधिकरणलाई आइतबार निर्देशन दिएको हो । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा १० को व्यवस्था अनुसार उद्योगमा काटिएको विद्युत् आपूर्ति तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
ग्राहकले गुनासो गरेकाले लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो । “निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा गुनासो समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विद्युत् सेवा विच्छेद गरिएको भन्दै छ उद्योगीले गत शुव्रmबार आयोगमा निवेदन पेस गरेकाले सो प्रावधान अनुसारको काम गर्न प्राधिकरणलाई भनिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरेपश्चात् प्राधिकरणलाई के कस्तो समस्या परेको हो कुनै गुनासो भए सबुत प्रमाणसहित आयोगमा उपस्थित हुन ३० दिनको समय दिइएको छ ।
गत शुव्रmबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि काटिएको विद्युत् सुचारु गर्न मौखिक निर्देशन दिनुभएको थियो । शुव्रmबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उद्योगी पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत सरोकारवालाका बिचमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सुविधा प्रयोग गरेको तर सोबापतको प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक असार २५, २६ र २७ गते छ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिदिएको थियो । सार्वजनिक सूचनाबमोजिम महसुल तिर्न उद्योगी सम्पर्कमा नआएको भन्दै अधिक महसुल तिर्न बाँकी भएका उद्योगको विद्युत् काटिएको थियो । काटिएका उद्योगमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सेन्थेटिक्स, हुलास स्टिल्स र जगदम्बा स्टिल्स छन् ।
नियमन आयोगको पत्र प्राप्त भएपश्चात् सोमबार यो विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मङ्गलबार प्राधिकरण सञ्चालन समितिको बैठक बस्दै छ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पदेन सदस्य रहने सो मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव पद रिक्त छ भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे पदेन सदस्य हुनुुहुन्छ । अन्य सदस्यमा भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रत्नबहादुर ऐर हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सञ्चालक समितिका पदेन सदस्यसचिव हुनुहुन्छ ।
