फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, साउन १ गते । देशमै धेरै पानी पर्ने ठाउँ हो 'कास्की' । मनसुनजन्य विपद्को जोखिम पनि यहाँ बढी छ । गएको शुक्रबार बाढी, पहिरोले एकै दिन जिल्लामा ११ जनाको ज्यान गयो ।
वर्षेनी सानाठूला विपद् आइरहे पनि राहत, उद्धारबाहेक जोखिम कम गर्न सरोकारवालाको यथेष्ट ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच सय परिवार विपद्को जोखिममा पर्नसक्ने र एक हजारलाई राहत तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरेको छ । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्री सेती, मादी, मर्दी, फुर्से, विजयपुर, फिर्के, हर्पन लगायतका खोला, नदीमा बाढी आउने जोखिम भएको औंल्याउनुहुन्छ । सँगै यहाँका तालहरु फुट्न सक्ने, सेती, फिर्के लगायत थुनिन सक्ने सम्भावना पनि छ । जमिन भिरालो भएकाले पहिरोको जोखिम जिल्लाभरि नै छ ।
जेठ २८ गते मनसुन सुरु भएपछि विपत्तिबाट कास्कीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । पालिकाहरुले विपद् कोषमा रकम राखे पनि जोखिम कम गर्न हिउँदमा तयारी भने गरेको देखिँँदैन । खासगरी पोखरा महानगरका नदी र खोला छेउछाउमा अव्यवस्थित बस्ती छन् । जोखिम पनि तिनै क्षेत्रमा बढी छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने पर्यटनको राजधानीमा बाढी, पहिरोमा परेर एकै दिन ११ जनाको निधन भएको घटनाबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ ।
“विश्वकै नदी, खोला आसपासमा सभ्यता र सहर विकास भएका छन् । मापदण्ड, नियम बनाएर सुरक्षित बनाउने सरकारको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो । भूगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी पोखरा सहर नै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सघन रुपले विकास भएको बताउनुहुन्छ ।
“सेती, फिर्केका डिलभीर, गुप्तेश्वर गुफा लगायतका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्ती बढिरहेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिउँदभर हाइसुक्ख मानेर बस्ने, वर्षात लागेपछि त्राहिमाम बनेर समस्या समाधान हुँदैन ।” तीन तहकै सरकारले भौगर्भिक अध्ययन गरी बस्ती विकासका योजना बनाएर ती योजना कार्यान्वयन र जनचेतनालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष विपत्तिमा राहत, उद्धारका लागि साढे दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषमा अहिले करिब ४० लाख रहेको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल बताउनुहुन्छ । पोखरा महानगरले जोखिमपूर्ण बस्तीहरु हस्तान्तरणदेखि जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तयारी गरेको प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“कुनै विपद् आइपर्दा तत्काल उद्धार, आवश्यक राहत महानगरले दिन्छ । सँगसँगै उच्च जोखिमपूर्ण ठाउँका बस्तीहरु स्थानान्तरणसहितका योजना बनाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। महानगरमा छुट्टै र सबै वडामा जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । ती समूहलाई चौबिसै घन्टा स्रोत, साधन र उपकरण अभाव नहुने गरी तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विपद् कोषलाई ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसपालिको वर्षाले वडा नम्बर ८ को वीरेठाँटीमा एउटा होटल पुरेको छ भने लान्द्रुक हुँदै मर्दी जाने पदमार्ग अस्तव्यस्त बनाएको छ । पालिकाले २०७९ मा भवन निर्माण मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको प्रवक्ता भरतमान गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड नै बनाएको छैन । अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले आगामी वर्ष विपद् शीर्षकमा ५० लाख बजेट रहेको जानकारी दिनुहुन्छ । यसपालिको बाढी, पहिरोले वडा नम्बर ९ का ११ घर क्षति भएर बस्न नमिल्ने भएका छन् ।
रुपा गाउँपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी नक्सा पास अनिवार्य गरिसकेको छ । रुपाको विपद् कोषमा ७० लाख छ भने प्रत्येक वर्ष १० लाख थप्ने गरिएको छ । अध्यक्ष नवराज ओझा खोला, डिल, भीर, तालहरुको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिएको बताउनुहुन्छ । “हाम्रोमा पहिरो नै मुख्य समस्या हो । एम्बुलेन्स, लोडरसहित विपद्का सामग्री तयार राखेका छौँ ।”
यसपालि विपत्तिमा मादी गाउँपालिकाका दुई जनाको ज्यान गइसकेको छ । यसअघि घरमा जोखिम भएपछि स्थानान्तरण भएको घर नै भत्किएर असार १२ गते मादी–५ मा मइता गुरुङको निधन भयो । गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङ भवन निर्माण मापदण्ड र नक्सापास अनिवार्य गरिए पनि पालना नभएको स्वीकार्नुहुन्छ ।
“नक्सापास र नियम मान्ने एकदमै कम छन् । मध्यपहाडी राजमार्गको छेउछाउमा पर्याे । भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम जताततै छ,” उहाँले भन्नुभयो । मादीको विपद् कोषमा एक करोड छ भने आगामी वर्ष ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
