बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, असार १४ गते । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा काजमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारी लामो समयदेखि तलबविहीन भएका छन् । सङ्घीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारबिच समन्वय अभावका कारण उहाँहरूले तलब पाउनुभएको छैन ।
नगरपालिकाभित्रका २५ स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । तलब नपाएपछि कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् । रकम निकासा नहुँदा नगरपालिकामा कार्यरत २५ स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षदेखि तलबभत्ता पाउन नसकेका हुन् ।
वीरेन्द्रनगर अस्पतालमा कार्यरत किशोरकुमार रावलले एक वर्षदेखि तलब नपाएको बताउनुभयो । उहाँ २०७८ वैशाख ५ गते दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अगालडाँडाबाट काज सरुवा भएर आउनुभएको हो । आफूहरूको समस्यामा नगरपालिका बेखबर बनेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य र तलबविहीन बनाएको स्वास्थ्यका कर्मचारीको आरोप छ । नगर अस्पतालमै कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट बासमती शाहीले सरकारले समयमै तलब उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । एक वर्षदेखि कामकाज र तलबविहीन बनेको भन्दै उहाँले सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताउनुभएको छ ।
नगर अस्पतालमै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी उदय थापाले नेपाल सरकारले एक वर्षदेखि तलब नदिएर आफूहरूमाथि विभेद गरेको बताउनुभयो । पटक पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदासमेत समस्याको सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ २०७८ वैशाखमा बराहताल गाउँपालिकाबाट वीरेन्द्रनगरमा काज सरुवामा आउनुभएको हो । नेपाल सरकारले नै कर्मचारीको तलब नपठाउँदा कर्मचारी समस्यामा परेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भूपेन्द्रदेव गिरीले बताउनुभयो । गत साउनदेखि स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गिरीका अनुसार नगरपालिकामा दरबन्दीका ३८ जना र काजमा ५२ सहित नगरपालिकाले राखेका करारका १९ जना कर्मचारी छन् । तीमध्ये नेपाल सरकारका २५ कर्मचारीले तलब खान नपाएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा सहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत छन् । राजनीतिक पहुँचका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर सहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।
नियमले सरकारी कर्मचारीलाई एक महिनासम्म मात्रै काजमा राख्न मिल्छ तर राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी बर्सौंसम्म काजमै बस्छन् । काजमा जाने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि भने तलबभत्ता मिलानमा टाउको दुखाइ बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई १७ अर्ब ४५ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २१ अर्ब आवश्यक पर्छ । तीन अर्बभन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालयले एक वर्षदेखि तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब खुवाएको छैन ।
कामकाज र तलबविहीन
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कार्यरत २५ जना स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब मात्र नपाएका होइनन्, कामकाजको जिम्मेवारीसमेत छैन । २०७८ वैशाखमा विभिन्न स्थानीय तहबाट काजमा आएका कर्मचारी हुन् । डेढ वर्षसम्म राम्रै कामकाज गरे पनि विगत एक वर्षदेखि काम र तलबविहीन बनेको उनीहरूको दुःखेसो छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हाजिर गर्नसमेत नदिएपछि २०८० भदौ र असोजमा कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । असोजमै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई हाजिर गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
