तिलाचन पाण्डे
तम्घास, असार ६ गते । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि निगरानी समूह बनाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको शान्ती प्रवर्द्धन शाखाले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा आयोजना गरेको महिला शान्ती र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयन अभिमूखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले निगरानी समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अहिले पनि विद्यालय तथा सार्वजनिक संघ संस्थाहरुमा रहेका महिलाहरु लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित हुने गरेकाले निगरानी समूह बनाउन आवश्यक रहेको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले जोड दिनुभयो ।
कानुनमा स्पस्टसंग महिला हिंसा गर्नेलाई सजाइँको व्यवस्था भएपनि समाजमा महिलाहरु दबिएर बस्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेकाले निगरानी समूह आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसका साथै किशोरीहरुलाई आत्मरक्षा तालिमको समेत आवश्यक भएकाले तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीयता आएपछि हरेक निकायमा महिलाहरुको सहभागिता भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्यालले जोड दिनुभयोे । आफैँ सहभागी भएको संस्था र निकायमा महिलासम्बन्धी समस्याका बारेमा कुरा उठाउन नसक्ने भएकाले पनि अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिका प्रमुखहरु महिला भए पनि उहाँहरु कुनै नै कुनै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेकाले निश्पक्ष न्याय हुनेमा शङ्का उत्पन्न हुने गरेको अर्यालले बताउनुभयो ।
यस्तै, द्वन्द्वबाट पीडित भएका महिला र बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा पनि राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
पीडितको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार भएपनि उनीहरुको अवस्था र क्षमता बिकास तथा अर्थपूर्ण सहभागीताबाट अलग्गै राख्ने गरेको सहभागीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्लाको अवस्थाको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी गराउनुभएको थियो । महिला शान्ती र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धीको बारेमा गृह मन्त्रालयको शान्ती प्रवर्द्धन शाखाका शाखा अधिकृत गीता कुमारी शर्माले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
