• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री

blog

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै । तस्बिर : केशब गुरुङ

काठमाडौँ, असार ६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले टीकापुरमा जनधनको अपूरणीय क्षति भएको बताउनुभयो ।

“टीकापुर घटना एउटा दुःखद घटना हो, जसमा जनधनको अपूरणीय क्षति हुन पुग्यो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुनेछ ।” कैद माफी मिनाहाको विषय पनि कानुन बमोजिम नै हुने उहाँले पष्ट पार्नुभयो ।

थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवम् प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको भूमिका रहनेमा दुईमत छैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसके बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादात्म्य कायम गरेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवम् समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने जानकारी दिनुभयो ।

‘शिक्षाक्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेश प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरणतर्फको दुई अर्ब ५३ करोडमध्ये एक अर्ब दुई करोड रकम मधेशका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टयाइएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“सरकारले मधेश मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “जातीय, लैङ्गिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृति, दिवाखाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।” उहाँले शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताका साथ कार्य भइरहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरू तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिश प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।”