कर्णाली प्रदेशको बजेट : पूर्वाधारमा जोड

रजनी योगी 

सुर्खेत, असार ५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । विगत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरिएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बजेट वृद्धि गरिएको छ । सरकारले चालु आवमा भन्दा आगामी आवको बजेट आकार घटाएको छ । तथापि केही मन्त्रालयको बजेट कटौती हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको करिब ३५ करोडले बजेट वृद्धि गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेटमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । चालु आव २०८०/८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको थियो । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले सोही अनुसार बजेटसँगै योजना र कार्यक्रमसमेत वृद्धि गरेको हो ।

मन्त्रालयले चालु वर्षमा ९० वटा योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्रोत सुनिश्चितता भएका, बहुवर्षीय योजनामा रहेका र ठेक्का व्यवस्थापन भएका आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । धेरै जसो अघिल्लो वर्षबाट दायित्व सिर्जना भएका योजना कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ९० वटा योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।

प्रदेश सरकारको कुल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै छन् । टुक्रे योजना कटौती गरिएसँगै मन्त्रालयमा योजनाको सङ्ख्या भने केही घटेको छ । चालु आवमा मन्त्रालयले ससाना योजना कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना

मन्त्रालयले सडक व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार करिब चार वर्ष लगाएर गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेशभरका सडक पहुँचको अवस्था, निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग सङ्कलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण भएको छ । सोही गुरुयोजना अनुसार अहिले काम भइरहेको छ । सडक साँघुरो हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ । जनसङ्ख्या र बस्ती बढ्दै जाँदा भविष्यमा चुनौती थपिने भन्दै मन्त्रालयले प्रादेशिक गुरुयोजना तयार पारेको हो । अहिले सोही योजना अनुरूप सडक निर्माण भइरहेका छन् ।

जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जाजरकोट भूकम्पकेन्द्रित कार्यक्रमका रूपमा उक्त योजना कार्यान्वयन गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रममार्फत प्रदेशका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण गरिने छ ।

सत्र वटा कार्यालयबाट बजेट कार्यान्वयन

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले निर्देशनालयसहित १७ वटा कार्यालयमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत, नौ जिल्लाका नौ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, दुई वटा सडक कार्यालय, दुई वटा यातायात सेवा कार्यालय, एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसै गरी दुई वटा विकासे आयोजनामार्फत पनि बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

आगामी वर्षका लागि पनि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाट दायित्व सिर्जना भएकासहित केही नयाँ कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्दै छ । नयाँ बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनालाई समावेश गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ ।