• ७ साउन २०८१, सोमबार

चुरे संरक्षणमा सरकार र सरोकारवालाबिच सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री

blog

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रमको सचिवालय

गोरखापत्र अनलाइन

सिरहा, असार २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई–मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताउनुभयो ।

“चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।” 


वि.सं. २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिब दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले करिब ३ करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरुवा उत्पादन र वितरणमार्फत ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनः स्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।


वृक्षारोपण गरिएका बिरुवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जबसम्म रोपेका बिरुवा हुर्किएर उत्पादित वस्तु वा सेवा स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नु पर्दछ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजीक्षेत्र र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सहकार्य र समन्वयका लागि अपिल गर्दछु ।” उहाँले आगामी दिनमा चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गर्नुभयो । 

नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको वासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गर्नुभयो । 

“चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेशमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तर आज जान वा अञ्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनविना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड शृङ्खला कमजोर भएको छ ।”

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारण यसको संरक्षण दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।


“प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गरेमा मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “तराई–मधेशका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ ।”

तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावीपुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।