फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ २६ गते । गण्डकी प्रदेशको बजेट आउन एक हप्ता मात्र बाँकी छ । अवस्था सहज भएको भए सदनमा अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सघन छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार बनेको सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अहिले बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता र असजिलो अङ्कगणितको चेपुवामा छ ।
जेठ १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वाेच्चको परमादेशबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सदनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सामान्य छलफलपछि स्थगित गरिएको बैठक २८ गतेका लागि आह्वान भएको छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले २८ गते दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । बैठकमा सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी भएको छ ।
पाण्डे सरकारले अहिले सदनमा सजिलै बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । ६० सदस्यीय सदनमा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिनेमा कांग्रेससँग २७ सांसद मात्र छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङसमेत विपक्षमा रहनुभएकाले अहिलेसम्म सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको छैन ।
संविधान अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्छ । त्यसअघि सदनमा पेस गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको तयारीसमेत भइसकेको छ तर त्यो पास हुने अवस्था छैन । नीति तथा कार्यक्रम पास नभए सरकारले बजेट पेस गर्ने नैतिक आधार हुँदैन । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले असार १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा ३० देखि ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैको तयारी भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता राख्ने गरी समयमै बजेट आउँछ ।” सङ्घले दिने अनुदान घटेको, प्रदेशले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसकेको, आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो नै खुला नभएकाले बजेटको आधार घट्ने निश्चित देखिन्छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव राजेन्द्रबन्धु अर्याल जनशक्ति र समय दुवै कम भए पनि बजेटको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । अर्यालले भन्नुभयो, “मन्त्रालयगत बजेटको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । अब नीति तथा कार्यक्रम आएपछि त्यहीसँग मिल्ने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।”
एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली तत्काल विश्वासको मत लिएर सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिनुहुन्छ । नेपाली भन्नुहुन्छ, “अहिले संसद् अधिवेशन चलिरहेको छ । एक÷दुई दिनमा विश्वासको मत लिएर बजेट संसद्बाटै ल्याउनु पर्छ । बजेट सदनबाटै आउनु पर्छ नत्र प्रदेश सभा केका लागि ? संसद् छलेर ल्याउने बजेटको प्रक्रियामा हाम्रो गम्भीर असहमति रहन्छ ।”
माओवादी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुन पनि सदनबाटै बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुहुन्छ । “हामी संसदीय अभ्यासबाटै जानु पर्छ, जनप्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट गम्भीर छलफल गर्ने, पारित गर्ने बाटो कुण्ठित गर्नु हुँदैन ।” अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट अरू अध्यादेशसरह नै सदनबाट छ महिनाभित्र पारित गराउनु पर्छ । सत्ता समीकरण बदलिइरहँदा बजेट कार्यान्वयन नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित फणीन्द्र देवकोटासमेतको समर्थन जुटाउन सकेमा सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्छ । त्यसो नभए अहिलेको सरकार ढलेर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आउने छ । धारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा सदन विघटन गरी छ महिनामा चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
