रमेश पौडेल
पोखरा, जेठ २५ गते। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल गण्डकी प्रदेशले भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या छिटो समाधान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बिन्दुकुमार थापालाई शुक्रबार ५ बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामबहादुर लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित माग पत्रमा सुकुम्बासी भूमिहिन, अव्यवस्थित, गुठी पीडित, मोही, बाढी पीडित, मध्यर्ती, निकुञ्ज पीडितलगायत खाद्य अधिकार, आवासको अधिकारबाट बञ्चित भएका समस्या समाधानको माग राखिएको छ।
मागपत्रमा अब बन्ने भूमि आयोगको समय सिमासम्म क्रियाशील रही कार्य विवरण पेश गर्नुपर्ने, निष्पक्ष, भूमि विज्ञ, आयोगका सदस्य छनोट गरिनुपर्ने, आयोगको कार्यदेश बमोजिम सरकारी संयन्त्र १ जना राखी अन्य सदस्य सम्बन्धित सवाल पीडितबाट नै ल्याइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विभिन्न जिल्लामा बाटो, वन क्षेत्रमा, ऐलानी बसोवासीलाई उठिवास लगाउने, डोजर चलाउने, चोरी दर्ता चलखेल बढ्दो भएर प्लटिङ गर्ने बहानामा उठिबास, बेदखली कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न नीति तथा कार्यक्रममा नै ल्याउनुपर्ने पनि जनाइएको छ।
मागपत्र पेश गर्न मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्य निर्मल नेपाली र कन्या गुरुङ, पूर्व केन्द्रीय सदस्य आशबहादुर गुरुङलगायत गण्डकी प्रदेश तथा गोरखा, कास्की, पर्वत जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थिति थियो।
