काठमाडौँ, जेठ २५ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन-२०६४ छिट्टै संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)ले नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी उपलेख (पार्लेमो) प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा पार्लेमो प्रोटोकलको कार्यान्वयन सन्दर्भमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका पहलहरुसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपालले पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अहिले कानून निर्माणको चरणमा रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन -२०६४ संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो । ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन-२०६४ संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसलाई प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै ऐन जारी गर्छौ । ऐन छिट्टै ल्याउन थप सक्रिय भएर काम गर्छौ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘अहिले राय लिनका निम्ति मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन-२०६४ कानून मन्त्रालयमा गएको छ । हामीले त्यसलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ । कानूनबाट अगाडि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर ऐन संशोधनका लागि छिट्टै अगाडि बढ्छ ।’
नेपालले सन् २०२० जुन १६ मा पार्लेमो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ऐन, कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै उहाँले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि नौ वटा कानूनहरु बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कानून नै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी नै भएकोले ऐन संशोधन प्रक्रियालाई छिट्टै अगाडि बढाइने बताउनुभयो । विशेष गरी खाडी मुलुकका केही देशमा यो समस्या बढी रहेको भन्दै ती देशमा राज्यले प्रहरी डेस्क स्थापना गर्न सकेमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सहज हुनेसमेत बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा कानूनकै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरु रहेका छन् । त्यसमा काम पनि भइरहेका छन् । तर यत्तिले मात्रै पर्याप्त छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी, कडा कानून, कडा विल पावर हुनुपर्छ ।’ धर्मपुत्र, धर्मी पुत्री बनाएर पनि मानव बेचबिखन गर्ने गरिएको र त्यससम्बन्धी उजुरी पनि आएको उहाँले बताउनुभयो । तस्करहरु पक्राउ गर्न प्रमाणहरुको कमी रहेको कुरा अनुसन्धानमा संलग्न निकायले बताउँदै आएको भन्दै उहाँले यससँग काम गर्ने राज्य तथा अन्य संघसंस्थाहरु एक भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । पीडितलाई थप आघात नपर्ने गरी उजुरी लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले विदेशबाट गर्भवती भएर आइसकेपछि उनीहरुको संरक्षण तथा भरण पोषण कसले गर्ने भन्ने समस्या रहेको भन्दै ती कुराको पनि सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँ सबैको भएको भन्दै मानव बेचबिखनको अन्त्य गर्नका निम्ति सबैले सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उपरीक्षक गौतम मिश्रले धेरै जसो फर्केर आएका व्यक्तिहरु कारबाहीको माग गराउन भन्दा पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनतिर लागिरहेकाले तस्करहरु कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको बताउनुभयो । बैङ्किङ च्यानलबाट रकम भुक्तानी नगर्ने भएको कारणले कारबाही प्रक्रियामा जटिलता थपिएको उहाँको भनाई थियो । त्यस अवसरमा महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेपछि नौ वटा कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि अहिलेसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन मात्रै संशोधनका लागि अगाडि बढेको अवस्था रहेको बताउनुभएको थियो ।
