गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, जेठ २५ गते । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भ्रामक र तथ्यहीन सूचना फैलाउनु देशकै लागि घातक भएको बताउनुभएको छ । अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाहपूर्ण र एकपक्षीय सूचना बढी प्रवाह भएको पाइएको औँल्याउँदै अध्यक्ष बस्नेतले त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ खुलेका अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादक, सञ्चालकलाई बिहीबार काउन्सिलमा पत्रकार आचारसंहिताको विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सो क्रममा अध्यक्ष बस्नेतले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र अटेर गर्नेलाई कडा कारबाही थालिएको बताउनुभयो ।
ुसमाचार माध्यमका नाममा अपुष्ट सामग्री दिने, असन्तुलित र पूर्वाग्रहपूर्ण सामग्री पस्किने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गालीगलौज, अश्लील र बनावटी सामग्री सञ्चार माध्यममा आइरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । भ्रामक समाचार दिने मिडियालाई काउन्सिलले अब कालोसूचीमा राख्ने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ खुलेका अनलाइन दिगो र बलियो बनाउन विश्वसनीय र परिपक्व पत्रकारिता हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नयाँ अनलाइन सञ्चालन गर्नुअघि काउन्सिलले नियमित अभिमुखिकरण गर्दैआएको छ । ‘भ्युअर्स’ को लोभमा लागेर गलत समाचार लेख्दा देशलाई नै आघात पुग्नेतर्फ उहाँले सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
काउन्सिलका सदस्य दुर्गा भण्डारीले काउन्सिलले जारी गरेका विभिन्न निर्देशिकाबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका– २०७३, बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका–२०७३, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७८ मा भएका प्रावधानबारे प्रशिक्षण दिनुभयो ।
अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक वसन्त बस्नेतले विषयगत प्रस्तुति राख्दै प्रविधिको फड्कोले सबैलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने अवसर दिएको बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन पत्रकारितामा विश्वसनीयताको खडेरी देखिएको, मेहनत र खोजीपना कम हुँदै गएको औंल्याउनुभएको थियो ।
काउन्सिलले जारी गरेका आचारसंहिता, पत्रकारिताका आधारभूत पक्ष नभुली कार्यक्षेत्रमा उत्रिए यो पेशामा सम्भावना अझै छ, सम्पादक बस्नेतले भन्नुभयो ।
बस्नेतले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको विषयमा समाचार लेख्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न ४५ वटा अनलाइनका सञ्चालक र सम्पादक सहभागी कार्यक्रमको सहजीकरण काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले गर्नुभएको थियो ।