गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २४ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलामाथिको हिंसा र विभेद घरभित्रबाटै हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अन्तरजातीय विवाहले दलित महिलामाथि हुने हिंसाको असरबारे दलित महिला सङ्घले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “तराईका डोम र मुसहर महिलाबाट विभेदको अन्त्यको काम सुरु गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याउँछ ।”
दलित महिला सङ्घका अनुसार कास्की, बाँके, कैलाली, सिराहालगायतका जिल्लाका १२० अन्तरजातीय विवाहित जोडीमा गरिएको अध्ययनमा ७१ प्रतिशतले डर धम्की र त्रासमा जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुले सुरक्षित अनुभूति गर्न नसकिरहेको संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले बताउनुभयो ।
७० प्रतिशतले सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहार भोगिरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाहित जोडीलाई स्वीकार गरिए पनि घरेलु हिंसा गरिएको छ । अन्तरजातीय जोडीलाई चरित्रहत्या गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा गाली बेइज्जती गर्ने र समाजमा पुनःस्थापित हुन नदिनेजस्ता व्यवहार बढिरहेको पनि अध्ययनले बताएको छ ।
अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका २५ प्रतिशत बालवालिकाको जन्म दर्तासमेत हुन सकेको छैन । दलित पुरुष र गैर दलित महिलाको विवाहमा बढी मात्रामा मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । माइती पक्षले अस्वीकार गर्दा मानव बेचविखनजस्ता विभिन्न प्रकारका मुद्दा पर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भन्नुभयो, “अन्तरजातीय विवाहित जोडीको मुद्दामा द्रुत मार्गमा न्याय सम्पादन हुनुपर्छ, पालिकास्तरमा उद्धार सेन्टरहरु र कानुनी सहायतालगायतका व्यवस्थाका साथै कानुन कार्यान्वयन तीव्र बनाइनुपर्छ ।”
