राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ,जेठ २१ गते । स्याङजाको गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।
गल्याङ नगरपालिका–३ को पकवादी सहकारी संस्थाको भवन निर्माण विनियोजित बजेट हिनामिना तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा देखाएर अर्को ठाउँमा भवन बनाएको र सडकको मापदण्ड मिचेको आरोप लगाउउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको थियो । अदालतमा आरोपपत्र दायर भएसँगै उपप्रमुख न्यौपाने निलम्वनमा पर्नु भएको थियो ।
विशेष अदालतले आइतबार फैसलाको जानकारी गराएको उपप्रमुख न्यौपानेले बताउनु भयो । अदालतले दिएको पत्रमा भनिएको छ,“ईजलास समक्ष पेश हुँदा तपाईले आरोपित कसुरबाट पाउने ठहरी फैसला भएको राय किताबबाट देखिएको व्यहोरा जानकारी गराउन्छ ।” फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नभई सकेकोले जानकारी मात्र गराइएको अदालतले जनाएको छ । उपप्रमुख न्यौपानेका अनुसार अन्य सात जना आरोपितले पनि सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियारले न्यौपाने सहित कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नीलकण्ठ पोखरेल, इन्जिनियर विश्वनाथ पौडेल, अर्थबिज्ञ भानुभक्त भट्टराई, सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष हरिलाल खनाल, सचिव परशुराम खनाल, कोषाध्यक्ष उमा श्रेष्ठ, गल्याङका व्यवसायी महेन्द्र भनिने श्रीमप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको थियो । उनीहरु माथिको आरोप प्रमाणित नभएपछि सबैको निलम्वन पनि स्वतः फूकुवा भएको छ ।
के थियो आरोप :
गल्याङ नगरपालिका–३ का श्रीप्रसाद श्रेष्ठको कित्ता नं ५३८ र ५४२ नम्बरको जग्गा सम्झौता गरी सोही अनुसारको जग्गा यकिन नगरी सडक विभागको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कित्ता नं २९२३ र २९२४ जग्गामा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरी भवन बनाइएको आरोप अख्तियारको थियो ।
भवन निर्माण गर्न भनी कृषि निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश पोखराबाट २०७५–७६ मा २८ लाख ३७ हजार २१७ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
सम्झौता विपरीत निर्माण गरिएको संरचना अविलम्ब हटाउन सडकले जानकारी दिएको र भविष्यमा अस्तित्वमा नरहने र खर्च खेर गई सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य गरेको भन्दै सजायको माग गरिएको थियो ।
