यथार्थपरक बजेटको अपेक्षा

जेठ १५ मा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ हुने सोह्रौँ योजनासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना नै आगामी बजेट तयारीका प्रमुख नीतिगत आधार हुन् । आगामी बजेट कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम पनि दर्जनौँ भएका छन् । विभिन्न सरोकारवाला निकायले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अपेक्षा र सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सरकारको आफ्नो स्रोतसाधनको सीमितता र बाध्यता पनि छँदै छ । 

सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदै छ भन्नुभन्दा पनि हाल मुलुकको समग्र अवस्था कस्तो छ ? घोषणा गरिएको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको संयन्त्र कति मजबुद र सक्षम छ ? सरकारप्रति एक सामान्य नागरिकको अपेक्षा के रहेको छ ? भन्ने प्रश्नहरू नै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुन्छन् । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अवस्थाको सामान्य विश्लेषणको आधारमा मौजुदा सबै प्रकारका सवाल र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन कठिन छ । एक सामान्य नागरिकले राज्यप्रति गरेको न्यूनतम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य एवं दिगो बजेट आइदिए र सो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइदिए अहिलेका लागि पर्याप्त हुने अवस्था छ ।  

दिशाविहीन राजनीति, कमजोर प्रशासनयन्त्र, शिथिल अर्थतन्त्र, हतोत्साही निजी क्षेत्र तथा निरास जनता अहिलेको वास्तवीकता हो । सरकारले यो वास्ताविकतालाई स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । तदनुरूप, आगामी बजेटले मुलुकको यथार्थ परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा, त्यस्तो बजेटले कुनै परिणाम दिन सक्दैन तर वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै जनताको अपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याउने कार्य आफैँमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । 

कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा मुलुक र जनताका लागि केही गर्नु पर्छ भन्ने हुटहुटी नभएको होइन तर समग्र राजनीतिक प्रवृत्ति र वातावरणले त्यसलाई समर्थन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक एवं संवैधानिक संरचनाहरू प्रभावशाली बनाउन सकिएको छैन । संविधान जारी भएपश्चात् भएका दुई वटै निर्वाचनले सङ्घ तथा प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन सकेन । वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अठार महिनाको अवधिमा चौथौ पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय मन्त्रालयमा चार पटकसम्म मन्त्री फेरिएका छन् । यसै अवधिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच पटकसम्म परिवर्तन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकास र समृद्धिका एजेन्डा छायाँमा परेका छन् । तसर्थ, नागरिकले राजनीतिक स्थिरतासहितको सक्षम, विकासमैत्री र जनउत्तरदायी सरकारको अपेक्षा गरेका छन् तर सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले जनताको यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय कर्मचारी प्रशासन हो । यसका लागि सुदृढ, सक्षम तथा व्यावसायिक प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यक पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि परेको छ । मुलुकको प्रशासन कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव, सेवाग्राहीको बढ्दो अपेक्षा, कर्मचारी सङ्गठनहरूको अनुचित दबाब र नियामकीय निगरानीको चौघेराभित्र वर्तमान कर्मचारी संयन्त्र फसेको छ । कुनै काम गर्दा वा निर्णय गर्दा जोखिम मोल्नु पर्ने तर केही नगर्दा वा निष्व्रिmय भएर बस्दा केही पनि गुमाउनु नपर्ने मनोविज्ञानबाट कर्माचारीहरू ग्रसित भएका छन् । यस्तो मनोविज्ञानबाट अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ । तसर्थ, सुदृढ, सक्षम, जिम्मेवार, उत्प्रेरित र उत्पादनशील प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण गर्नेतर्फ आगामी बजेट लक्षित हुन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै पहिलो सर्त हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । अधिकांश आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । सरकारको अनिवार्य दायित्व र वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि कठिन हुने अवस्था छ । अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको वर्तमान अवस्थामा करका दरको हेरफेर र कर प्रशासनको सामान्य सुधारबाट मात्र अपेक्षित रूपमा राजस्व बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले कुनै कठोर निर्णय नगर्ने हो भने न त खर्च नियन्त्रण हुन्छ न त राजस्व वृद्धि नै । तसर्थ, सरकारको आम्दानी तथा खर्च प्रणालीमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको छ । 

कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको छ । स्वीकृत पुँजीगत बजेट पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तो खर्च कहाँ कसरी भएको छ र त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा कति योगदान गरेको छ भन्ने प्रश्न त छँदै छ । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गरी निर्माण गरिएका कतिपय पूर्वाधारको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुने अवस्था छ । सरकारले पूर्वाधारमा गरेको लगानीको आर्थिक तथा सामाजिक लाभको बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । तसर्थ, मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा अनुरूप विकास आयोजनाको छनोट एवं बजेटको विनियोजन गर्न आवश्यक छ । केही वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक क्षमताको विश्लेषण नगरीकन तत्कालका लागि लोकप्रिय जस्तो देखिने प्रकृतिका कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमको वित्तीय दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका कारण यस्ता कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन निकै कठिन हुने अवस्था छ । यसका लागि आगामी बजेटमार्फत केही कठोर निर्णय गर्न सरकार तयार हुनु पर्छ । 

दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न तथा पूर्वाधार विकासको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रबाट ठुलो परिमाणको लगानी हुन आवश्यक छ तर लगानीका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत अपर्याप्त छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको पनि उचित र उत्पादनमूलक उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा भित्रिन सकेको छैन । तसर्थ, पूर्वाधार संरचनामा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त वातावरण विकास गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

उद्यमी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ । उद्योग, व्यवसायहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भई रहेका छन् । कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय र पुँजी बजार शिथिल भएका छन् । नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टता, वित्तीय क्षेत्रमा देखिने गरेको अस्थिरता, सङ्कुचित र सीमित बजार, कर कानुनको कार्यान्वयनमा पटक पटक देखिएको विवाद आदिका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित बनेको हो । उद्यमी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म सरकारी ढुकुटी बलियो हुँदैन । सरकारी ढुकुटी बलियो नबनेसम्म जनताको अपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका सुदृढ हुन सक्दैन । तसर्थ उद्यमी तथा व्यवसायीको मनोबल बढाउनेतर्फ बजेटले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ ।  

सर्वसाधारण जनता निरास देखिन्छन् । ऊर्जाशील युवा जनशक्तिको अनुहार मलिन छ । रोजगारीको खोजीमा अधिकांश युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका कारण गाउँघर युवाबिहीन भई रहेका छन् । युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर अनि उनीहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याएर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । विकासका संरचना दुर्गम गाउँ पुग्ने तर गाउँका जनता सहर हुँदै विदेश पलायन हुने विकासको अनौठो ढाँचा हामीकहाँ देखिएको छ । युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै टिकाइ राख्ने विषय अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । तसर्थ, सकरकारले आगामी बजेटमार्फत सर्वसाधारण जनताको मुहार हँसिलो बनाउन र युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्र नै टिकाउन ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ । 

देशभित्र कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्दै गएको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको बिक्रीका लागि भरपर्दो बजारको अभाव छ । बिक्री भएको उपजको पनि किसानले समयमा मूल्य पाउन सकेका छैनन् । कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ आपूर्ति व्यवस्थित र विश्वसनीय हुन सकेको छैन । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन । श्रमजीवीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको सन्दर्भमा जनताको पहुँच र सरकारको उपस्थिति बढाउन सकिएको छैन । तसर्थ कृषक, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ । 

विगतमा केही सकारात्मक, उपलब्धिमूलक एवं सुखद सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् । मुलुकले ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्ति पाएको छ । अहिले मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युत्को निर्यात बढ्दै र आयात घट्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा गुणात्मक सुधार भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा सामान्य सुधार गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा यस क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण हुने अवस्था छ । केही सार्थक प्रयास गर्ने हो भने केही वर्षभित्रमा नै नेपाल कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा छ तर यी उपलब्धि पर्याप्त छैनन् । अर्थात्, विश्व जुन गतिमा हिँडेको छ, हाम्रो गति निकै नै सुस्त छ । तसर्थ सरकारबाट व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेटको अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् ।