जैविक विविधता संरक्षणको चिन्ता

मानव जीवनको अस्तित्वको मुख्य आधार जैविक विविधता हो । जैविक विविधता भन्नाले आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेको जीवजन्तुको पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम), त्यसको भागका रूपमा रहेको जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई जनाउँछ । सो शब्दले जातीय प्रजातीय विविधता (स्पेसिस डाइभर्सिटी), आनुवंशिक विविधता (जेनेटिक डाइभर्सिटी) र पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम डाइभर्सिटी) समेतलाई जनाउँछ । जैविक विविधताले जिनदेखि सम्पूर्ण इकोसिस्टमसम्म फैलिएको पृथ्वीमा रहेका जीवन स्वरूपहरूको विस्तृत शृङ्खलालाई वर्णन गर्छ । यसले विकास, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक अभ्याससहित जीवनलाई कायम राख्ने प्रक्रिया समावेश गर्छ । जैविक विविधताले दुर्लभ, खतरामा परेका वा लोपोन्मुख प्रजाति मात्र नभई सबै जीवित प्राणी जस्तै– मानवदेखि लिएर सूक्ष्म जीव, फङ्गस र ‘इन्भर्टेब्रेट्स’ जस्ता जीवलाई समेट्छ । जैविक विविधताले हाम्रो जीवनका विभिन्न पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । खाना, इन्धन, आश्रय र औषधि जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नमा यसको महत्व छ ।

नेपालमा ११८ किसिमका पारिस्थितिक प्रणाली छन् । यसले नेपाललाई दोस्रो जैविक विविधताको धनी मुलुक भनी विश्व समुदायसामु चिनाएको छ । इकोसिस्टमले परागकण तथा बिउ फैलाउने, जलवायु नियमन, पानी शुद्धीकरण, पोषण साइकल चलाउने, कीट नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्छ । नेपालमा न्यूनतम उचाइ झापाको केचनाकलनमा ६० मिटर तथा अधिकतम उचाइ सगरमाथामा ८८४८.८६ मिटरको उचाइ र हावापानीको भेरियसनले गर्दा नै प्रजाति, आनुवंशिक तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रचुर मात्रामा विविधता पाइएको हो । पारिस्थितिक प्रणाली विविधता, प्रजाति विविधता र वंशाणुगत विविधता गरी तीन प्रकारका हुन्छन् । जैविक विविधताले जीवहरूको किसिम र तिनीहरूको फरकपनलाई बुझाउँछ । 

नेपालमा स्तनधारी २०७, चरा ८६७, उभयचर ४३, सरिसृप सय र वनस्पति १० हजारभन्दा बढी प्रजातीय विविधता रहेको छ । त्यसै गरी माछा १८५, पुतली ६५३, राति उड्ने पुतली तीन हजार ९६६, किरा पाँच हजारभन्दा बढी, माकुरा दुई सय, झ्याउ ४७१, ढुसी एक हजार ८२२ र उन्यु जस्ता सूक्ष्म जीव तथा वनस्पति प्रजातिको विविधता छ ।  

नेपालमा एकातिर जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै स्थानीय जनताको दैनिक वन पैदावारको माग पूर्ति गर्न र कृषि भूमिका लागि वनस्रोतको प्रयोग हुँदै आएको छ भने अर्कातिर आपराधिक शैलीमा वन क्षेत्रको अतिक्रमण, चोरी कटानी र निकासीका कारण वन क्षेत्रमा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको छ । यसका अतिरिक्त हरेक अवधिको राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, भूमिहीन, सुकुमवासी, दैवी पीडितको पुनर्बास र विकास निर्माण कार्यका नाममा विकास आयोजनालाई निःशुल्क रूपमा वनको जग्गा वितरण गर्दा वन विनाश हुने क्रम तीव्र गतिमा जारी छ । फलस्वरूप मरुभूमिकरण, जैविक विविधताको ह्रास, दैवी प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्नु परिरहेको छ । 

वन अपराध र निःशुल्क जग्गा वितरण जस्ता गतिविधि निरुत्साहित गरी वनको उचित संरक्षण र संवर्धन गरिएन भने भावी पुस्ता स्वच्छ वातावरणमा जिउने र उपभोग गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुने खतरा छ ।

हाम्रो मुलुकले जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी केही नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रयास गर्दै आएको छ । सो सिलसिलामा नेपालको संविधान, २०७२ को राज्यको नीति अन्तर्गत धारा ५१ (६) मा वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन गरी दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने र प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । वन तथा जैविक विविधताको प्रभावकारी संरक्षण, सदुपयोग तथा लाभको समन्यायिक वितरणका लागि जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, १९९२ मा हस्ताक्षर गरी त्यस अनुरूपको प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । वनस्रोतको अत्यधिक दोहनबाट जैविक विविधता संरक्षणमा देखा परेका असर न्यूनीकरण गर्न जैविक विविधता रणनीति, २०५९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

वातावरणीय सन्तुलनका निम्ति जैविक विविधता संरक्षण आवश्यक छ । त्यसका निम्ति सरकारले आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिरहेको छ । सरकारले जैविक विविधता संरक्षणका लागि अनेकौँ पहल तथा प्रयास गरे पनि खासै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जैविक विविधता कायम राखिरहनका लागि सरकारी तहबाट यसप्रकारका कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ः 

(१) वन, वन क्षेत्र, वनस्रोत र वन अपराधसमेतको ‘डाटाबेस’ तयार गरी त्यसलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने, (२) वन अपराधकर्मीलाई कठोर किसिमको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने (३) संरक्षित क्षेत्रको आकार तथा संरक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने (४) हरेक वर्ष वन संवर्धन प्रणाली एवं वन संवर्धन कार्य गर्ने (५) वृक्षरोपण, पुनः रोपण, समृद्धि वृक्षरोपण जस्ता वन स्रोत वृद्धि हुने कार्य गरी वन पैदावारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै लैजाने । 

वनले ढाकेको क्षेत्र ४० प्रतिशत कायम गर्ने राष्ट्रिय नीति तथा प्रतिबद्धता रहेको छ । यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न राज्यमा विद्यमान स्थापित वन संयन्त्रको एकल प्रयास सम्भव छैन । त्यसमा देशभित्रका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारण नागरिक गरी सबै सरोकारवालाको दृढ इच्छाशक्ति, साझा प्रतिबद्धता र आपसी सहयोग आवश्यक छ ।     

मानवीय आवश्यकता पूर्तिका लागि द्रुत गतिमा भइरहेका भौतिक विकासका कार्यले जैविक विविधता तीव्र गतिमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ  । औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, विद्युत् उत्पादन, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाट कृषि भूमि, वन, जलाशय तथा वातावरणमा असर परिरहेको छ । आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटको क्षेत्रमा खासै कार्य एवं प्रगति हुन सकेको छैन । जैविक विविधता संरक्षणका लागि जैविक विविधताका स्रोत एवं आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी स्रोतहरूबाट स्वच्छ हावा, शुद्ध पानी, खाद्यान्न, खनिज एवं औषधी प्राप्त हुन्छ । प्रकृतिसँग सामञ्जस्यमा जिउन अर्थात् जीवन अस्तित्वका आधारभूत यी तत्वको प्राप्तिका लागि जैविक विविधतासँग सम्बन्धित ज्ञान आर्जन र यसको महत्वबारे हरेक नागरिकलाई सुसूचित गर्नु आवश्यक छ ।          

नेपाल जस्तो जैविक विविधता, जङ्गल, जडीबुटी, जलवायुले धनी देशले आफूमा अन्तर्निहित सेवा र वस्तुको पहिचान, अभिलेखीकरण, विविधीकरण र मूल्य वृद्धि गर्ने र सोको प्रमाणीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने हो भने भविष्यमा दिगो विकास र गरिबी निवारणमा ठोस प्रगति हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विकासका अन्य साझेदारबिच समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुन जरुरी छ । सरकारले विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न वातावरणमैत्री एकीकृत व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । हरित उत्पादन प्रक्रियामा जोड दिई सार्वजनिक लगानीमा हरितीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा हरित अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताको अधिकार संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । जीवन जिउने प्रमुख आधार प्राणवायु भए झैँ प्रत्येक प्राणीको जीवन अस्तित्वको मुख्य आधार जैविक विविधता हो । त्यसैले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्दै जीवन अस्तित्वलाई बचाइराख्न प्रत्येक व्यक्तिले ‘हरित संरक्षक’ बनेर जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु पर्छ ।