उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम

नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गर्नुपूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कायक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै बजेट आउँछ । 

सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यो वर्ष कृषि, सूचना प्रविधि र आधुनिक पूर्वाधार, निर्माण क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका लागि भन्दै ‘डिजिटलाइजेसन र कृषिमा लगानी दशक’ यस पटक सरकारले अघि सारेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण हुन् । 

यो नीति तथा कार्यक्रम निकै उत्साहजनक देखिएको छ । समृद्धिको यात्रा तय गर्ने खालको छ । सामान्य विषयदेखि राष्ट्रको बृहत्तर हितका विषय यसभित्र समेटिएका छन् । सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ भन्ने कैयौँ कुराको उदाहरणको दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । 

यतिबेला लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा बग्रेल्ती समस्या देखिएका छन् । पुँजीको तरलता छ । सहकारी पीडितहरूका आफ्नै समस्या छन् । यी समस्याको समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनुका साथै लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिने कुरा सरकारले अघि सारेको छ । यो नीति कार्यान्वयनपश्चात् यी समस्यामा न्यूनीकरण आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने नीतिले सहकारीका विद्यमान समस्या समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

विपन्नका लागि सरकार 

मुलुकमा हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग छन् । सरकार हुँदा खानेका पक्षमा देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने नीति सरकारले लिएको छ । यो नीतिका कारण सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका लागि सजग देखिएको पुष्टि हुन्छ । यसबाट कमजोरहरूका लागि सरकार छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युब बेललगायतका सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराइने नीति अख्तियार गरेर सरकार  गरिबका आँखामा देखिन खोजेको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । सरकारी तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने नीति अघि सारेर सरकारले आफू सबैको अभिभावक भएको पुष्टि गरेको छ । 

तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रोजगार सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ । कृषिजन्य विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी व्यापक परिवर्तन ल्याउन खोजिएको छ । उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषिउपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसबाट वर्षौं लगानी गरेर पनि आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेका किसानको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । किसानका पक्षमा प्रस्तुत सरकारी नीति एक कदम प्रगतिशील देखिन्छ । 

फलफूल, नर्सरी र बेर्ना रोपाइलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने र दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने देश समृद्धितर्फ अघि बढ्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी दिनमा उपयुक्त बजेटको विनियोजन भने हुन जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्नुका साथै गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसबाट विगतदेखि निकै पेचिलो र सधैँ उस्तै अवस्थामा रहेको सुकुमवासी समस्या केही मात्रामा भए पनि समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट देश क्रमश : आत्मनिर्भरताको गन्तव्यमा बामे सर्न खोजेको देखिन्छ । यो निकै खुसीको कुरा हो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महिलामैत्री पनि रहेको छ । यो वर्षदेखि सरकारले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था, बालसुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधी उपलब्ध गराउने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जस्ता विषय सरकारले समेटेको छ । यी कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा देश आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक हिसाबले पनि समृद्धिको मार्गमा हिँड्ने छ । 

निकै पेचिलो बनेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले आजसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवं सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गर्न जरुरी छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएकाको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको छ । 

शिक्षामा संवेदनशील

सरकार शिक्षा क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ । सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । यस अघि कानुन भएर पनि यसको पालना हुन सकेको थिएन । शिक्षकले मासिक रूपमै तलबभत्ता पाउने भएका छन् । शिक्षण पेसालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउन शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरिने सरकारको कार्यक्रम पनि सकारात्मक छ । ठगी, मिटरब्याजलगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहन जस्ता गैरकानुनी कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।

कार्यान्वयनको अपेक्षा 

भनिन्छ कोटको खल्तीमा जतिसुकै महँगो कलम भए पनि लेख्ने विचारले हो । कलम स्वयम्ले लेख्दैन । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको छ । साना सानादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेतमा सरकारको प्रतिबद्धता प्रकट भएको छ । अबको चुनौती कार्यान्वयनको हो । नीतिमा पर्ने बजेटमा नपर्ने रोगको अन्त्य हुन जरुरी छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मुलुकको बजेटले प्राथमिकतामा नराख्दा विगतमा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको थियो । यस पटक सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरेर आएको हो, यसकै आधारमा बजेट बन्छ, सरकारले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छ’ भन्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेझैँ जनताका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानसमेतको मार्गचित्र बनेर आएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेमा आगामी दिनमा देश समृद्धिको मार्गमा उन्मुख हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।