वासिङ्टन डिसी (अमेरिका), जेठ ८ गते । संयुक्त राज्य अमेरिकाका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)लाई इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको गिरफ्तारी आदेश जारी गरेमा प्रतिबन्ध लगाउने विचार गरिरहेको अमेरिकी सदनका अध्यक्ष माइक जोनसनले बताउनुभयो ।
“ह्वाइट हाउस नेतृत्वको अनुपस्थितिमा काङ्ग्रेसले आइसिसीलाई यस्तो कदम चाले यसको नेतृत्वले परिणाम भोग्नुपर्ने सुनिश्चित गर्दै प्रतिबन्धसहित सबै सजायका विकल्पको समीक्षा गरिरहेको छ”, अमेरिकी सदनका अध्यक्षले सोमबार एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो । “आइसिसीको इजरायल वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कुनै अधिकार छैन, र आजको आधारहीन र अवैध निर्णयले विश्वव्यापी निन्दाको सामना गर्नुपर्नेछ”, उहाँले थप भन्नुभयो ।
आइसिसीका प्रमुख अभियोजक करिम एए खानले मे २० मा गाजामा हमासविरुद्ध इजरायलको सात महिना पुरानो युद्धका क्रममा मानवताविरुद्ध अपराधको आरोपमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र इजरायली रक्षामन्त्री योव गालान्ट साथै हमासका तीन शीर्ष नेता–याह्या सिनवर, मोहम्मद देइफ र इस्माइल हानियाह विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश आवेदन दायर गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । रिपब्लिकन सांसदहरूले सोमबार आइसिसीलाई प्रतिबन्ध लगाउन संयुक्त राज्यलाई आह्वान गरे ।
रिपब्लिकन सदन कन्फरेन्सकी अध्यक्ष एलिस स्टेफानिकले न्युयोर्क पोस्टलाई भन्नुभयो, “आइसिसी एउटा अवैध अदालत हो जसले कट्टरपन्थी आतङ्कवादी समूहसँग आफ्नो अस्तित्वको अधिकारको रक्षा गर्ने शान्तिपूर्ण राष्ट्रलाई फसाउने गर्दछ”। घोषणापश्चात् स्टेफानिकले सोमबार बिहान नेतान्याहुसँग भेट गर्नुभएको थियो ।
सदनका अल्पसङ्ख्यक नेता हाकिम जेफ्रीजले एक विज्ञप्तिमा आइसिसीको आदेशलाई “लाजमर्दो र अनुचित” भन्नुभएको छ ।
राज्य सचिव एन्टोनी ब्लिन्केनले इजरायल र हमासबीचको आइसिसी अभियोजक समानतालाई मौलिकरूपमा अस्वीकार गर्ने र यो घोषणाले बन्धक सम्झौता र युद्धविरामको वार्तासमेतलाई जोखिममा पार्न सक्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान द्वन्द्वभन्दा पहिले नै आइसिसीको यस मामिलामा कुनै क्षेत्राधिकार नभएकोमा स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । ब्लिन्केनले भन्नुभयो, “आइसिसी अभियोजक आफैँ अर्को हप्ता इजरायलको भ्रमण गर्ने र इजरायली सरकारबाट अनुसन्धानबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।”
घोषणाप्रति आफ्नो प्रतिक्रियामा, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले भन्नुभयो, “हेगमा अभियोजकले दिएको बेतुक र झुटो आदेश इजरायलका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीका विरुद्ध मात्र नभई सम्पूर्ण इजरायल राज्यको विरुद्धमा निर्देशित छ । “यो आईडीएफका सैनिक विरुद्ध निर्देशित छ, जो हमासविरुद्ध वीरताका साथ लडिरहेका छन्”, टाइम्स अफ इजरायलमा रिपोर्ट गरिएको भिडियो बयानमा उहाँले भन्नुभयो । रासस/एएनआई
