• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

कर्णाली विकासमा दलहरुको संयुक्त पहल

blog

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राख्नुभएको सर्वदलीय बैठक । तस्बिरः रजनी योगी

रजनी योगी

सुर्खेत, जेठ ७ गते । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश विकासका लागि सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर हिँड्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशको साझा एजेण्डामा दलहरू एकजुट हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको छ । 

बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिले पनि राजनीतिक सिद्धान्त र विचार फरक भए पनि कर्णालीका साझा विषयमा एकै ठाउँमा उभिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि एक्लै हिँडेर  गन्तव्यमा पुग्न सकिदैन भन्ने कुरामा आफू प्रष्ट रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विचारमा विविधता भए पनि सबै राजनीतिक दलको उद्देश्य विकास, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित भएकाले आफूले विकासलाई सबैको साझा बनाएर लैजाने अभियानको थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो । सबैको एकमतबाट मात्र कर्णालीको साझा मुद्दालाई केन्द्रसम्म लैजान सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेले त्यसैको प्रयासस्वरूप सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो । 

बैठकले संघीय सरकारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न ६ वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । जसमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म), भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पासम्म), कर्णाली राजमार्ग (कालीकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै नाञ्चेनाग्लासम्म) आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायको छुट्टै संरचनासहित द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ । 

प्रदेशका सबै जिल्ला र धेरै बस्तीलाई राजमार्गले छुनेगरी उल्लेखित तीन राजमार्गको विकास महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा हेरिने यिनै सडक आयोजनालाई संघीय सरकारले नै प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समेट्नुपर्नेमा सबै दल एकमत भएको बताइएको छ । 

त्यसैगरी समृद्ध कर्णाली बनाउन हवाई यातायातको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा दलहरूको जोड छ । त्यसका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र थप पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने मत उनीहरूको छ । विमानस्थल स्तरोन्नतिसहित सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा नियमित रूपमा हवाइ सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिने भएको छ । 

सामुहिक पहलबाट यसलाई अघि बढाउन दलहरू सहमत भएका छन् । अहिले सुर्खेतबाट अन्य जिल्लामा हवाई सेवा नहुँदा हिमाली जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा आउन लुम्बिनीको नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले पनि सुर्खेतबाट प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनको योजनालाई दलहरू प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विगतदेखि नै चार लेन सडक बनाउने चर्चा चल्ने गरे पनि सडक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले केही दिनअघि संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो सडकलाई चार लेनको बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । सर्वदलीय बैठकले पनि उक्त योजनालाई अघि सारेको छ ।

प्रदेश महत्वपूर्ण अन्य योजनाको विकासमा पनि दलहरू एकमत भएका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया भएकाले त्यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न, जाजरकोट र रूकुम–पश्चिमका भूकम्प पीडितको लागि अस्थायी आवासका लागि छुट्टयाइएको दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल वितरण गर्न र पुनरनिर्माणको काम तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनालाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकारलाई संस्थागत, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनेगरी योजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेश प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाही, महामन्त्री निरन्जन केसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य गोमा कुँवर, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण जिसी, एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, सचिव ध्रुवकुमार शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश अध्यक्ष तथा संघीय सासद अम्मरबहादुर थापा, प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का र राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मातृका भुसाल, जिल्ला अध्यक्ष कबिराम पुरीलगायत नेताले कर्णालीको विकास र समृद्धिमा आफूहरूको साथ प्रदेश सरकारलाई रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।