.jpg)
बोमलाल गिरी
नवलपुर, जेठ ४ गते । सङ्घीय व्यवस्था आएपछि बनेको नवलपुर मुलुककै कान्छो जिल्ला हो । यहाँ कुनै पनि सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन छैनन् । आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ । सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) सबैभन्दा बढी समस्यामा छ ।
अहिलेको जिप्रकाले कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि बनाएको घरबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । जसले मासिक ८३ हजार रुपियाँ घरभाडा मात्र तिरिरहेको छ तर कार्यालय प्रयोजनका लागि नबनेको घर भएकाले सेवाग्राहीलाई सेवा पाउन निक्कै सास्ती भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई चर्को घामबाट जोगाउन लगाइएका पाल पनि हावाले उडाइदिएपछि थप समस्या भोग्नु परेको छ । नागरिकता हराएर प्रतिलिपि लिनका लागि बच्चासहित हुप्सेकोटबाट आउनुभएकी मनमती सारुले दिनभरि चर्को घाममा बस्दा र एउटा झ्यालबाट अर्को झ्यालमा पुग्न पनि अप्ठेरो भएको, भिडभाड बढी भएको तथा ठाउँ पनि साँघुरो भएकाले समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले थुप्रै समस्यासँग जुध्दै सेवा दिइरहेको बताउनुभयो । रिजालले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीको चाप बढ्दो छ, लाइन लाग्ने ठाउँ छैन, झ्याल र प्यासेज सहज छैनन्, सेवाग्राहीलाई बस्ने उचित ठाउँसमेत छैन । यो कार्यालय प्रयोजनका लागि बनेको घर होइन, त्यसैले हामीले सोचे जस्तो हुने त कुनै भएन ।’’
दुई वर्षमा आफ्नै भवन
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले पनि थुप्रै समस्या हुँदाहुँदै पनि छिटोछरितो सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्तीमा अबको दुई वर्षभित्रमा आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ । नयाँ भवन निर्माणका लागि प्रतिवेदन स्वीकृत भएर बहुवर्षीय योजना पनि स्वीकृत भएको छ । प्रजिअ श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग, चितवनले टेन्डर निक्र्योल गरेपछि शिलान्यास भएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । नमुना सदरमुकाममा आफ्नै भवन बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयमा आफैँ दौडधुप गरेर प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । त्यसका लागि टेन्डर भएर अहिले प्राविधिक मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा छ ।”
भनव निर्माणका लागि २५ वटा निर्माण व्यवसायीले टेन्डर हालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत भवन बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षमा काम हुने गरी ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
यसअघि दुई पटकसम्म काम सुरु पनि हुन नसक्दा दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम फ्रिज भएको थियो तर अब भने रकम फ्रिज नहुने र अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेकाले बजेटको अभाव पनि नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठको विश्वास छ ।
सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको १८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका जिल्लामा रहने सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्ने योजना छ । साथै पुस्तकालय, सभा हल, बैङ्क, अतिथिगृह, आवासगृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र पार्कलगायतका आधुनिक संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना छ ।
