चालु आवभित्रै निजामती ऐन ल्याउने गृहकार्य

केदार तिमल्सिना 

बनेपा, वैशाख ३१ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्रै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले आइतबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री जोशीले सङ्घीय निजामती ऐन नभएका कारण काम गर्न समस्या भएकाले यसै वर्षभित्र ऐन ल्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभएको हो । 

सङ्घीय निजामती ऐन नआएसम्म मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको र कतिपय काम गर्न समस्या रहेको महसुस गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भए पनि दफावार छलफलको समय सर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।  

पछिल्लो समय मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशमा सेवा गर्न जान कर्मचारी नमान्ने गरेको चर्चा गर्दै उहाँले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यक्रममा तालमेल हुन नसकेको र तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा बसेर कुन सरकारले के काम गर्ने भनेर त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती भएको खण्डमा काम गरिरहेका योजनाको भुक्तानीमा असर पर्ने बताउनुभयो । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले सङ्घीय र प्रदेश सरकार पाँच वर्ष स्थायी नभएसम्म काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले समयमा नै कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो । 

नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुन्साङ लामाले स्थानीय तहमा आउने कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले देशमा राजनीतिक सङ्घीयता आए पनि आर्थिक, सामाजिक विकासलगायतको सङ्घीयता नआएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव हुमकला पाण्डे र काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र जिल्ला समन्वय प्रमुख दीपककुमार गौतमले अन्तर्क्रियाले जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका समस्या, कर्मचारीको गुनासो बाहिर ल्याउन सहयोग गरेको बताउनुभयो ।