प्लास्टिकमुक्त अभियान चलाउँदै भीरकोट

राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ, वैशाख २९ गते । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले प्लास्टिकमुक्त नगर बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । पालिकाले नागरिकलाई झोला बनाउन सिकाउन सुरु गरेको छ भने नगरवासीलाई करिब १३ हजार सपिङ ब्याग निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय एवम् प्लास्टिकमुक्त नगरपालिका कार्यक्रम मार्फत करिब १३ हजार सपिङ ब्याग निःशुल्क बाँड्न लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाले व्यापारिक प्रतिष्ठानमा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ भने ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

प्लास्टिकमुक्त नगरपालिका कार्यक्रमअन्तर्गत भीरकोट नगरपालिकामा रहेका करिब ६ हजार घरधुरीलाई कम्तीमा २ वटाका दरले सपिङ ब्याग वितरण गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनुभयो । पालिकाले पहिलो चरणमा जनचेतना जगाउने र भीरकोटबासी नागरिकको प्लास्टिक झोलाको प्रयोग गर्ने बानी हटाउन सपिङ ब्याग निःशुल्क बाँड्न लागेको जनाएको छ ।

अभियानलाई मध्यनजर गर्दै २० जना महिलालाई एक हप्ते झोला सिलाउने तालिम दिइएको नगरप्रमुख गोविन्द कर्माचार्यले बताउनुभयो । तालिमका कारण अभियानमा दिगोपना आउने उहाँको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा पालिकाले उत्पादन गरेका सपिङ ब्याग पालिकाभित्रका पसलहरूमा बिक्री गर्ने पालिकाको योजना छ । यस वर्ष प्लास्टिकमुक्त बनाउने अभियान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने उहाँले बताउनुभयो ।

भीरकोटका व्यापारीहरूले ग्राहकले सामान बोक्ने झोला लिएर नआउँदा प्लास्टिक दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । प्लास्टिकको प्रयोगबाट वातावरणमा पर्ने असर, फोहोरमैलाको वर्गीकरण लगायतका विषयमा जनचेतना जगाउन र झोला वितरणमा करिब ३१ लाख रुपियाँ खर्च हुने पालिकाले जनाएको छ । प्लास्टिकमुक्त बनाउन प्लास्टिकजन्य सामाग्री प्रशोधन गरी टायल र प्लास्टिक प्लेट बनाउने कार्यक्रम रहेको नगरप्रमुख कर्माचार्यले बताउनुभयो ।

सरकारले २०७२ वैशाख १ बाट २० इन्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोला आयात, भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । तर यस्ता प्लास्टिकका झोला बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । पसलमा सहजै प्लास्टिक पाइने हुँदा उपभोक्ताहरूले पनि अन्य प्रकृतिका झोला नबोक्ने गरेको बताउँछन् । अटेरगरी प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको पाइए ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई छ ।