गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) बाट विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) मार्फत प्राप्त हुने एक अर्ब २० करोड रुपियाँ (९० लाख २४ हजार ३१२ अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विश्व वातावरण सुविधाबापतको सो रकम नेपालले कोषमार्फत प्राप्त गर्न लागेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले इजरायल घटनामा परी निधन भएका छ जना नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठेगानासम्म पु-याउँदा लागेको २८ लाख ३६ हजार ८३४ रुपियाँ खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चीन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको सात वटा सवारीसाधन स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई इन्डोनेसियाको बालीमा आगामी जेठ ७ देखि ८ सम्म आयोजना हुने कार्यव्रmममा जान, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा शिवलाल अधिकारी बङ्गलादेशमा यही वैशाख २९ गतेदेखि जेठ ४ सम्म ‘लर्निङ एक्सचेन्ज एन्ड एक्स्पेरियन्स सेयरसङ भिजिट’ कार्यव्रmममा जान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी सदस्य डा. सुमित्रा अमात्यलाई मलेसियामा आगामी जेठ १४ देखि १८ सम्म आयोजना हुने कार्यव्रmममा जान स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर निर्माण गर्न सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा करिब ५० रोपनी जग्गा र चितवन जिल्लामा निर्माणाधीन पुलको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि करिब दुई हजार २६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै सैनिक गट्ठाघर, भक्तपुरका लागि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा करिब ७६९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, सेती राजमार्ग अन्तर्गत डोटी जिल्लास्थित ठुलीगाड–सेती–बुढीगङ्गा दोभान सडकखण्ड निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ८० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिनुका साथै त्यस क्षेत्रमा भएका रुखसमेत हटाउन दिने स्वीकृति दिएको छ ।
यस्तै अमरगढी नगरपालिकाको बसपार्क निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनको ०.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिनुका साथै रुख हटाउने स्वीकृत दिएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर, सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गा, गुजरा नगरपालिका रौतहट, मालिका गाउँपालिका म्याग्दी, कलैया उपमहानगरपालिका बारा, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङ, दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी र तुम्बेवा गाउँपालिका पाँचथरलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१, राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकार तोक्ने, जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ को दफा ३० बमोजिम विभिन्न स्थानमा घाटगद्दीमा रहेको जम्मा एक लाख ७३ हजार ७१.७९२ केजी रक्तचन्दन काठ भारत फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
