काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा हिजोदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिन ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी राख्दै उहाँले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको धारणा समेत राख्नुभयो । बैङ्कहरू समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछन्, अहिले सहकारीहरू समस्यामा छन् । सहकारीका समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकाय जिम्मेवार भएर लागेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । डा.खतिवडाले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर समस्या सिर्जना हुनाका साथै वर्तमान सङ्कट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले बैङ्कको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो । “हामीले आफैँ काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो । सहकारीमा स्वायत्ततासँगै जबाफदेहिताबाट हुनुपर्छ । अराजकताले सङ्कट ल्याउँछ, तसर्थ, अराजकता अन्त्यका लागि दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ”, डा.खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौती रहेको भन्दै ती चुनौतीको सामना गर्न कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहकारी वित्त कम्पनीसरह चलेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेसनल एडभोकेसी एन्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दिगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्व ऋण परिषद्का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको उहाँले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैँमा योग्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “योग्य व्यक्तिबाट नेतृत्व गर्दा संस्थामा दिगोपना र स्थायित्वमा स्थापन हुँदै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो । हर्नले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीतिनियमको परिपालना र सदस्यमा विश्वसनीयता आवश्यक हुने धारणा राख्नुभयो । “लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक-फरक अभ्यास हुन्छन्, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपूरक भए पनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । हर्नले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउनुभयो ।
आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षकको परिवर्तन गरिनुपर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नुपर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरू परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गर्नुभएको थियो । रासस
