आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले छाता कानुनको रूपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रूपमा आमसञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवर्द्धन, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच पनि बताउनुभयो ।

‘‘आमसञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन, प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको छ भने आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्री परिषद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने तयारी हुँदैछ ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘छाता कानुनको रूपमा आमसञ्चार ऐन, बनेपछि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रूपमा आमसञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवर्द्धन, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालन लगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ ।’’

मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ प्रविधिसँगै आएका चुनौतीहरूको सामना गर्न आम सञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले गर्नुभएको सम्बोधन पूर्णपाठ

सर्वप्रथम विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनको गरिमामय अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो महाधिवेशनबाट पुरानो कार्यकालको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यकालका लागि दिशा निर्देश गर्ने गरी ठोस नीतिगत निर्णय हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यो महाधिवेशनबाट पारित हुने नीति र निर्णयले नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्दै पत्रकारहरूको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा र स्थायित्वका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । त्यसबाट सरकारलाई समेत आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकासमा पहल अघि बढाउन पृष्ठपोषण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारिताको विकास, पत्रकारको हक हित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि अनवरत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । खासगरी नागरिकस्तरबाट संस्थागतरुपमा पहिलोपटक गणतन्त्रको एजेण्डा पारित गरेर देशलाई अग्रगामी राजनीतिक निकासको बाटो देखाउन यो संस्थाले निर्वाह गरेको भूमिका नेपाली इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ ।

राजनीतिक अधिकारविना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने र प्रेस स्वतन्त्रताविनाको राजनीतिक अधिकार अपूर्ण हुने भएकाले राजनीति र पत्रकारिता सँगसँगै अघि बढेको हाम्रो इतिहास छ।

राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सँगसँगै अघि बढ्ने भएकाले हिजोका ठुलाठुला राजनीतिक परिवर्तनका सङ्घर्षमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको हो । अब पनि राजनीतिक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई थप स्थापित गर्दै बदलिएको व्यवस्था अनुकूल जनताको अवस्था बदल्न राजनीति र पत्रकारिता एउटै मिसनमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि क्षेत्रमा हुने बदमासीको भण्डाफोर गर्नु र त्यस्तो बदमासी गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु हाम्रो साझा दायित्व हो । त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रले सूचना प्रवाह गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भने राज्यले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । वर्तमान सरकारले अघि बढाएको सुशासन प्रवर्द्धनमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । सञ्चारमाध्यममा आउने सार्वजनिक सूचनाहरू सुशासन प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुने भएकाले थप खोजमूलक, तथ्यपूर्ण र व्यावसायिक पत्रकारिताको आवश्यकता बढ्दै गएकोतर्फ पनि पत्रकार साथीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

हामी संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक अभ्यासका क्रममा छौँ । संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्रै अब नेपाली पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको मानिने छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुनिश्चित गर्ने गरी विगत एक वर्षदेखि सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनको काम भइरहेको छ । 

सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र राय सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि सरोकारवाला र आम नागरिकको रायसुझाव समेत लिएर पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधिबाट कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

जसअनुसार आम सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक भर्खरै सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको छ भने आम सञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने प्रक्रियामा छ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि चाँडै मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने तयारीमा छ । छाता कानुनको रूपमा आम सञ्चार ऐन बनेपछि सरकारको तर्फबाट आम सञ्चारको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि छाता निकायको रूपमा आम सञ्चार प्राधिकरण बनाएर मिडियाको प्रवर्द्धन, श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत अधिकारको संरक्षण र लोककल्याणकारी कोष सञ्चालनलगायतका काम एउटै निकायबाट अघि बढाउने सरकारको सोच रहेको छ । सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सार्वजनिक मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

अहिले कानुन निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई मार्गदर्शन मानेर अघि बढिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिमा आएको बदलावसँगै आम सञ्चार क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरू थपिएकाले यसलाई सामना गर्ने गरी नयाँ आम सञ्चार नीतिको पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ, यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको आवश्यक सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।

नीति कानुन निर्माण लगायत समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि हुने गतिविधिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ । यो महाधिवेशनमा आउने सुझाव र यसबाट हुने निर्णय पनि हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री हुनेछन् ।

वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कुचन तथा गलत र भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषणका कारण आज सम्पूर्ण क्षेत्र जस्तै पत्रकारिता क्षेत्र पनि आक्रान्त छ । आर्थिक सङ्कुचनका कारण विज्ञापनका स्रोतहरू कमजोर हुँदा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मिडिया सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार दुबैलाई परेको छ । यसलाई सहजीकरण गर्दै मिडियाको सबलीकरण र पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ । मिडियालाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने र विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका क्षेत्रका हामीले छलफल गर्दै आएका पनि छौँ । हामीले गत वर्ष विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर सरकारी विज्ञापनको रकम निश्चित सेवा शुल्कबाहेक सबै हिस्सा सञ्चारमाध्यममा जाने र सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपिका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था मिलाएका थियौँ । यस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले केही समस्या आएको थियो र केही दिनअघि मात्रै नियमावली संशोधनको पक्षमा फैसला आएकाले यो कानुनी व्यवस्था अब कार्यान्वयन भएर जाने छ ।

मिडियाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको हित प्रवर्द्धनलाई सँगसँगै अघि बढाउन भनेर सरकारले निरन्तर मेहनत गरिरहेको छ । विगत छ वर्षदेखि बढ्न नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । छलफलका क्रममा रहेका तथा सरकारले अघि बढाएका प्रस्तावित कानुन र निर्णयहरुले पूर्णता पाउँदा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रमा पुनः संरचना हुने र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्ने छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । तपाईँ हामी सबै रूपान्तरणकारी अभियानका अभियन्ताहरू भएकाले एकले अर्कोलाई रूपान्तरण र सहयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यक छ भन्ने तथ्य पत्रकार साथीहरूले मनन् गर्नु नै भएको छ ।  

अन्त्यमा, नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । आगामी केही दिनमै हुने नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पनि सर्वसम्मतरुपमा सम्पन्न गर्न सफलता मिलोस् र नेपाली पत्रकारितालाई सही दिशाबोध गर्ने नेतृत्व चयन गर्न सक्नुहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।