शैक्षिक सुधारका लागि १० वर्षे शिक्षा नीति आवश्यक

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, चैत २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले सुदूरपश्चिमको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि १० वर्षे शिक्षा नीति आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । धनगढीमा भइरहेको दिगो विकास लक्ष्य–३० शिक्षा अधिकार, बालश्रम उन्मुलन र बाल संरक्षण विषयक तीन दिने नागरिक समाजका सङ्घ-संस्था सम्मिलित कार्यशालामा बोल्दै उहाँले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि प्रदेश सरकारले १० वर्षे शिक्षा नीति बनाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

सो नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न संघ÷संस्थाको ठुलो भूमिका रहने चर्चा गर्दे प्रमुख सचिव लम्सालले सो नीति प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोडेर अघि बढ्ने खालको हुने पनि बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तह जोडिएर काम गर्दा छरिएर रहेको थोरै स्रोत, साधनले उपलब्धिमूलक काम हुने विश्वास पनि उहाँले गर्नुभयो । 

सात प्रदेशहरुमध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका बताउदै उहाँले गरिबीको मुख्य कारण मानवीय चेतनाको कमी, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्यको कमजोरीले भएको जनाउनुभयो । उहाँले विगतमा पाठ्यपुस्तक समयमै नपुग्ने र त्यसको अभाव हुने जस्तै भएकोमा केही वर्षदेखि त्यो समस्या हटेको चर्चा गर्दे त्यसले पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

प्रदेशका मुख्य सचिव डा. लम्सालले दिगो विकासको लक्ष्य २०३० शिक्षा अधिकार, बाल संरक्षण र बालश्रम उन्मूलनमा पनि प्रदेश, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्था अझै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यशालामा नेपालमा १६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेकामा छ लाख २१ हजार बालबालिका जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको र १२ लाख विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै, एक कक्षामा १०० जना विद्यालयमा भर्ना हुने गरेकोमा पाँच कक्षासम्म पुग्दा १२ जनाले र १० कक्षा पुग्दा ३८ जनाले विद्यालय छाडिसकेका हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । 

कार्यशालामा लुनिभा बाल सरोकार समुहका अध्यक्ष डा. रुपा मुनाकर्मी, बाल अधिकारकर्मी मिलन धरेल, किरण थापा, लुनिभाका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डंगोलले सुशासन, नागरिक समाज र उत्तरदायित्व, पैरवीका लागि प्रणामको व्यवस्था, पैरवीको अवधारणा, के, किन, कसरी पैरवीको शक्ति विश्लेषण, पैरवीको विधि र औजारहरु, पैरवीको योजना निर्माणका सवालमा सहजीकरण गरिरहनुभएको छ । कार्यक्रममा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी र बाजुराका ३२ जना विभिन्न संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको लुनिभाका कार्यक्रम संयोजक कृष्णगोविन्द महर्जनले बताउनुभयो ।