काठमाडौं, चैत ९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पुरुषको तुलनामा महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरु बढी विवादरहित रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको महिला न्यायाधीशहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
न्याय सम्पादनमा आएका कमीहरु पुनःसच्याइएको उदाहरण रहेको भन्दै उहाँले न्याय सम्पादन सधैँ सही नहुने बताउनु भयो । उहाँले महिला न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको न्याय सम्पादन न्यायको मर्मको गहिराईसम्म पुगेर न्याय दिनसक्ने ल्याकतसहितको हुने गरेको विगतबाट देखिएको बताउनु भयो ।
‘‘न्याय सम्पादन सधैँ सही हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । कहिले कहीँ त्यसमा कमीहरु आउन सक्छन् । त्यसलाई सच्याइएको पनि हामीलाई थाहा छ । तर तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने महिला श्रीमानहरुले, महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्यायहरु बढी विवादरहित, साँच्चै न्यायको मर्मको गहिराईसम्म पुगेर न्याय दिनसक्ने त्यो ल्याकत राखेको विगतबाट देख्न सक्छौँ । यो हामी सबैको गौरवको विषय हो ।,’’ मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘‘हामीले राज्यको सिंगै पुनःसंरचना गर्यौँ । नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा ग¥यौँ । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरु हामीले गरेका छौँ । अहिले पनि न्यायको क्षेत्रमा हामीले जसरी न्यायाधीशहरुको नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यसमा अझै धेरै कमजोरीहरु रहेका छन् ।’’
मन्त्री गिरीले कानुनको अध्ययन गर्ने महिलाहरुको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले अध्ययन समयदेखि नै महिलाहरुलाई न्यायको क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने प्रेरणा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय कानून अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या बढेको भन्दै खुशी प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो यथार्थ हो । आजको दिनमा पनि १०.५ प्रतिशत मात्रै भनेर हामीले आँकडा मैले सुनेँ । यो अत्यन्त कम हो । यसो भन्दैमा हामीले यसको कलेजमा कानून पढ्ने विद्यार्थीदेखि नै महिलालाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएन भने सर्वोच्च अदालतमा एकैपटक धेरै न्यायाधीश हामीले खोजेर पाउँदैनौँ । तर पछिलो समयमा एउटा खुशीको कुरा के छ भने कलेजहरुमा पनि उल्लेख्य मात्रामा महिला कानुनका विद्यार्थी पाउँछौँ ।’’
मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशहरुलाई निश्चित रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र कानुनहरु निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले महिला न्यायाधीशहरुको वृद्धि विकास र क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
