रामनारायण विडारी
रामनारायण विडारी
‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ यो वाक्य कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बारम्बार चलिरहने वाक्य हो । पार्टीभित्र विभिन्न विचारधाराका बहस चलिरहेको हुन्छ । कुनै एक विचारधाराले बहुमत प्राप्त गर्छ । अरू विचारधारा पनि सक्रिय नै भइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ अरू विचारधारा राख्ने व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वमा पुग्छ, जसका कारण बहुमतको विचारधारा लागु हुन सक्दैन । अल्पमतमा परेकाको विचारधारा पनि लागु गर्न बहुमत विचारधाराले विरोध गरेको कारण लागु हुन सक्दैन । यस्तो बेला पार्टी चलयमान हुन सक्दैन । शून्यको स्थितिमा हुन्छ । तसर्थ जुन विचारधारा बहुमतमा छ सोही विचारधाराको नेतृत्व हुनु पर्छ अनि पार्टी चलायमान हुन जान्छ ।
नेपालको राजनीतिमा माओवादीको विचारधारा नै बहुमतमा छ । २०४७ पछि सत्तामा वा उसको मतियार बनेर सक्रिय राजनीति गर्नेहरू सोही बेलाको व्यवस्था नै सर्वोपरि मान्थे । यसका विरुद्धमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ नै सुरु भयो । २०४७ को व्यवस्था ठिक भन्नेहरू र माओवादीबिच विचारधाराको लडाइँ थियो । माओवादीको विचारधारा (सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त) ले २०७९ को आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको छ । यो सिद्धान्तको प्रस्तावक र युद्धबाट सम्झौता गरेर यही विचारधारा स्थापित भएको हो । यसलाई हालको कांग्रेस, एमाले, समाजवादी, जसपा आदि (राप्रपाबाहेक) ले स्वीकार गरी निर्वाचनमा भाग लिएका हुन् । जनताले यही विचारधारालाई मतदान गरेका हुन् । यसर्थ माआवादीद्वारा प्रस्तावित उल्लिखित विचारधारामा अन्य दल स्वीकार गरेर मत प्राप्त गरेको हो । यो विचारधारा २०४७ को व्यवस्थामा थिएन । यसैले नेपालमा यो विचारधारा बहुमत हुँदा पनि नेतृत्व भने अल्पमतवालाले नै गरिरहेको कारण राजनीति र सत्ता अस्थिर भएको हो । यसको नेतृत्व कम्तीमा एक संसदीय कार्यकाल माओवादीले नै गर्न पाएको भए उल्लिखित विचारधाराको नेतृत्व हुन्थ्यो र देशले समृद्धिको मार्ग रेखा तोकिसकेको हुन्थ्यो ।
विडम्बना माओवादीको उल्लिखित विचारधाराको नेतृत्व अधिकांश समय अरूले गरिरहेको हुँदा देशको वर्तमान व्यवस्था चलायमान हुन सकिरहेको छैन । यही व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आएका नयाँ नामका दल पनि उही २०४७ का व्यवस्थाका हिमायतीको मतियार बनिरहेको देखिन्छ । आजको दिनमा त कांगे्रस, एमालेलगायतका दल पनि माओवादीबाट प्रस्तावित उल्लिखित विचारधारामा समाहित भएको हुँदा यसको प्रस्तावक माओवादीलाई नेतृत्व दिन निसङ्कोच हुनुपर्ने हो । यदाकदा यो भएको पनि छ । कांग्रेस र एमालेले पनि माओवादी नेतृत्व स्वीकारिरहेको देखिन्छ । जनमानसमा भने यसको अर्थ प्रस्ट भएको पाइँदैन ।
केही भडुवा माओवादी अस्थिर छ कहिले कांग्रेससँग कहिले एमालेसँग मिलेर गठबन्धन गरेर नेतृत्व गरेको छ भनेर चिच्याहट गरेको सुनिन्छ । गठबन्धनमा दल फेरिनु स्वाभाविक हो । यो व्यवस्था माओवादीको विचारधारा हो । यसको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्ने अपरिहार्य हो । यसका निम्ति कांग्रेस र एमाले दुवैले माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्नुपर्ने सामान्य कुरा हो । सरकार बनाउन गठबन्धन आवश्यक प¥यो । कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । परिणामतः ‘गठबन्धन नै परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज हो ।’ यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउन माओवादीले कसै न कसैसँग गठबन्धन गर्नै पर्ने भयो । आफ्नो विचारधारा वा अब यो विचारधारा संविधानमा नै बसिसक्यो । यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कर्तव्य संविधान स्वीकार गर्ने सबै दलको हो तर नेतृत्व विचारधाराको प्रस्तावक र अडान राख्ने दलको नाताले माओवादीले गर्नु स्वाभाविक हो । माओवादी दलले कम मत ल्याए पनि उसले राखेको विचारधारामा जनमत प्राप्त भएको हो ।
एमाले र कांग्रेसले २०४७ को विचारधारामा मत प्राप्त गरेको होइन । यसको प्रमाण ती दलको चुनावी घोषणा पत्रले पुष्टि गर्छ । २०७२ पछिको हालको व्यवस्था किन रफ्तारमा चल्न सकेको छैन ? यसको जवाफ पनि यही हो कि जसको विचारधारा हो, उसले हाँक्न मनासिव समय पाएन । धेरै समय सरकार अरूले नै हाँके । अहिले जनमतको आधारमा माओवादीले सरकार चलाउन नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था पनि यही कारणले हो । चाहे कांग्रेससँग मिलेर होस चाहे एमालेसँग, सरकार माओवादीले हाँक्दा संविधान कार्यान्वयनमा तीव्रता आउँछ र देश सही दिशामा जान्छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने मन्त्री निर्विवाद रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने ती मन्त्री सरकारमा बस्न हुँदैन । यो हाम्रो संवैधानिक सिद्धान्त र व्यवस्था हो । यो कुरा राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक छ । उसले सहजै मन्त्री अर्को पठाउन हिच्किचाउन हुँदैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि हुँदैन । यो सामान्यः गठबन्धनको मर्म हो ।
गठबन्धन खास सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन । यो आवश्यकता र सम्झौतामा आधारित हुन्छ । दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने मन्त्री पठाउनु पर्ने कर्तव्य हो । मन्त्री र प्रधानमन्त्री प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनको सरकारको नीति होइन । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री मलाई असहज भयो भनेमा सो बदल्नु पर्ने काम सम्बन्धित दलको हो । यति अभ्यास गर्न गठबन्धनका दलले अन्जान गरेको हँुदा सरकारको गठबन्धनमा दल परिवर्तन हुन जाने अवस्था पटक पटक सिर्जना हुन गयो । चलेको त गठबन्धनको सरकार हो । सांसदमध्येबाट मन्त्री आएका हुन् । मन्त्री मात्र हेरफेर हो, सरकार हेरफेर होइन । यो संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गरेको सम्म हो । यो मर्म संसद्मा प्रतिपक्षी हुनेले गहिरोसँग देश र जनता सम्झेर आफ्ना भनाइ र माग राख्ने हो । सांसदको पोजिसन फरिँदैमा वा सत्तापक्षका सांसदबाट प्रतिपक्षको सांसद परिणत हुँदैमा सत्य र जनता बिर्सनु हुँदैन । एक्लै सरकार बन्दैन । सरकारविहीन राज्य हुँदैन । गठबन्धन त आवश्यकता हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । मसँग गठबन्धन गरे सबै कुरा राम्रो अर्कोसँग गठबन्धन गरे सबै कुरा नराम्रो भन्ने संस्कृति नेपालीलाई र हाम्रो संसद्लाई सुहाउँदैन ।
हिजो विपक्षीमा हुने दलले गरेको नराम्रा अभ्यास अब हामी दोहो¥याउँछौँ भन्नु त बालहठ जस्तो हो । असभ्य र जङ्गली न्याय हो । संसद् अवरोध गर्नु, चल्न नदिनु एक प्रकारको अपराध नै हो । यसबाट जनतालाई ठुलो चोट पुग्न जान्छ । राज्यप्रति घात हुन जान्छ । राज्यकोषमा भार पर्छ । संविधान कानुनको उल्लङ्घन हुन जान्छ । यस्तो कार्य जनप्रतिनिधिले गर्नु भनेको मुख्र्याइँ मात्र हुन जान्छ ।
‘विचार स्वतन्त्रताको असीमित अधिकार’ संसद्मा अभ्यास गर्ने हो । विचारको विरुद्ध विचार प्रयोग गर्ने हो । वैचारिक द्वन्द्वको थलो हो संसद् । बल प्रयोगको थलो होइन । नारा जुलुस सडकको भाषा हो । संसदको भाषा होइन । यति कुराको संस्कृति विकास गर्नु दलको कर्तव्य हो जनताप्रति सम्मान हो । विगतमा भएको थियो नि संसद्मा अभद्र व्यवहार भन्ने गरेको सुनिन्छ । अब त्यो बिर्सन सक्नु प¥यो । जनयुद्ध भएको थियो । संविधान सभामा संविधान बनाउँदा घम्साघम्सी भएको थियो । अब २०७२ पछि नयाँ परिवेश आयो अब सबै दलले ती विगत बिर्सनु प¥यो ।
झापा काण्ड भएको थियो । गोर्खा दलको खुकुरी काण्ड, हवाईजहाज अपहरण काण्ड भएको थियो । अब ती सब बिर्सनु पर्ने र नयाँ लोकतन्त्रको संसदीय अभ्यास विकास गर्नुपर्ने हालको परिस्थिति छ । यसो गर्दा आमजनतालाई देशलाई मर्यादा गर्दै समृद्धितिर पुगिन्छ । संसद्मा बोलेबापत कहीँ कतै मुद्दा नलाग्ने किटानी व्यवस्था किन गरेको ? नियमावलीमा संसद् अवरुद्ध गर्न नपाइने गरे निष्कासन गर्ने भनेर किन भनेको ? यी सबै कुरा यिनै दलले बनाएको हैन र ? तसर्थ यो कुरा दलले भुल्न भएन । ‘राज्यका जनताको हितका निम्ति गरिने नीतिको नाम राजनीति हो ।’ राजनीतिलाई छुल्याइँ, बठ्याइँ, तिकडममा प्रयोग गर्नुभएन । सांसदले आफ्नो कर्तव्य भुल्न पनि भएन । सांसदको मुख्य कर्तव्य विधायन हो । त्यो काम छोडेर गठबन्धनमा भत्काउने–बनाउने काममा सीमित हुनुभएन ।
