गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत ३ गते । नेकपा (एमाले) अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले उपभोक्ताको शीघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा विभागका प्रमुख जितु गौतमले विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा सो माग गर्नुभएको हो । दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, “उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम तत्काल सुलभ र शीघ्र न्यायका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिनुपर्छ ।”
तरकारीमा विषादीको परीक्षणविना भारतबाट तरकारी आयात भइरहेको भन्दै प्रमुख गौतमले विषादीको परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुको आयात पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि बजारमा बिचौलिया प्रवेश अन्त गरिनुपर्छ ।” बर्सेनि खाद्य सङ्कट व्यहोर्ने कर्णाली प्रदेशमा रासनकार्डको व्यवस्था गर्न पनि गौतमले माग गर्नुभएको छ ।
बजारमा सामग्रीको कृत्रिम अभाव गर्ने गरिएको भन्नुहुँदै गौतमले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “बजारमा विभिन्न वस्तु र सेवामा भइरहेको कृत्रिम अभाव, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीको कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।”
हरेक वर्ष १५ मार्चमा मनाइने विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा यस वर्ष स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार नारा तय गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता हितको पक्षमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
