बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत ३ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यार्थीका माग जायज भएको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक यातायात ऐन निर्माण गर्न लागेकाले विद्यार्थीले राखेका धेरैजसो मागको सम्बोधन हुने बताउनुभयो । प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत मागसहित स्थानीय युवाबाट प्रस्तुत ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवाको सुधारका लागि यातायात ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । कर्णाली प्रदेशको यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री र समय अनुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विकास डिसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीका युवाले यातायातसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको र नागरिकले सहज सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका थिए ।
स्थानीय पवन थापाले यातायातजस्तो महìवपूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यातायात सहज र सुलभ नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्न सक्दैन । भाडादर व्यवस्थित हुन नसकेको, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भाडामा सहुलियत नपाएको गुनासो स्थानीयको छ ।
विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले यातायात व्यवसायीसँगको सहमतिमा परिचयपत्र हुने विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय शोभा नेपालीले कानुनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागु नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
