• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

पान्तडीमा सुरु भएन पुलको काम

blog

कालीकोट समाचारदाता 

कालीकोट, चैत ३ गते । महावै गाउँपालिका जोड्ने तिला नदीको पान्तडीमा चार वर्षसम्म पुल निर्माण कार्यको सुरुवातसमेत हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का भएर २०७७ साल चैतमा ठेक्का सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन नसकेको हो ।

पक्की पुल निर्माण गरिसक्ने समय सकिएको पनि नौ महिना बितिसकेको छ । पुल बन्ने समय सकिए पनि पुल निर्माणको काम सुरुसम्म भएको छैन । पुल महाशाखा काठमाडौँले ठेक्का लगाएको हो । २०७७ साल चैत १२ गते महादेव खिम्ती निर्माण सेवा काठमाडौँले आठ करोड ३९ लाख लागतमा पुल निर्माण सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा २०८० साल असार १२ गते पुल निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । पुल बनाइ सक्ने समय सकिएको नौ महिनासम्म पनि पुल बनाउने स्थलसम्म निर्माण कम्पनी पुगेको छैन । 

पुल सेक्टर सुर्खेतका इन्जिनियर शुभम वैश्यका अनुसार पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले आफैँ डिजाइन गर्नुपर्ने र उसले समयमा त्यो काम नगरेकाले बन्न ढिलाइ भएको हो । सम्झौता भएको तीन महिनामा डिजाइन 

प्रतिवेदन पुल महाशाखालाई दिनुपर्ने र प्रतिवेदन दिएको तीन महिनामा महाशाखाले स्वीकृत गरेर काम सुरु गर्ने नियम भए पनि निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म डिजाइन प्रतिवेदन कार्यालयमा नबुझाएको बताइन्छ ।

निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले पुल बन्न नसकेको र जसका कारण सर्वसधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार ठेकेदार कम्पनीले एक पटक प्रतिवेदन लिएर महाशाखा पुगेको भए पनि केही सच्याउनुपर्ने देखिएको थियो । त्यो सच्याएर ल्याउनु भनेर फिर्ता गरिए पनि त्यसयता कम्पनीले सम्पर्क नगरेको बताइन्छ ।

उता निर्माण कम्पनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा काठमाडौँका सञ्चालक प्रदीप पुडासैनीले केही दिनभित्र डिजाइन प्रतिवेदन पास हुने र काम पनि सुरु गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुल महाशाखामा पर्याप्त इन्जिनियर नभएकाले एक जना इन्जिनियरले दुई सयसम्म पुलको डिजाइन प्रतिवेदन हेर्नुपर्ने हुँदा आफ्नो प्रतिवेदन हेर्न समय नमिलेको हुन सक्ने बताउनुभयो । उता पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको मिति सकिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ठेक्काको म्याद थप भएको छैन । म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीले दुई पटक निवेदन दिइसकेको बताइन्छ ।

महावै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले पुल निर्माण सम्झौताको चार वर्ष बितिसक्दासमेत कामको सुरुवात नै नभएपछि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प  नभएको बताउनुभयो ।