काठमाडौं, चैत १ गते । प्रतिनिधि सभामा निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निर्माणमुुखि सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले यो विधेयकमा वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरिएको भन्दै सो कुरा पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि सामग्री उत्खनन् गर्दा त्यसको पुनर्भरणको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै चुरे संरक्षणको सम्बन्धमा विधेयकले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘‘यो विधेयकभित्र उत्खनन् कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? त्यो उत्खनन् गरेपछि राज्यकोषमा राजश्व कसरी प्राप्त हुने भन्ने बाहेक त्यसको वातावरणीय प्रभावको बारेमा कुनैपनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । क्लाइमेट चेन्जमा यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन । प्रकृति यही पुस्ताका लागि मात्रै हुँदैन । प्रकृति अनन्तका लागि हुन्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले हामीले अहिले प्रकृति दोहन गर्दै गर्दा पछिल्लो पुस्ता त्यसको मारमा पर्नेगरी हामीले त्यस्तो स्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन । उपयोग गर्दैगर्दा त्यसको पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटा रुख काट्दा अन्य २० वटा रुख रोप्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेजस्तै गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन् गर्दा त्यसलाई पुर्नभरण गर्ने कसरी हो ? विनाशको जोखिम ननिम्त्याउने गरी उत्खनन् कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो विधेयकले केही कुरा बोलेको देखिदैन । चुरे संरक्षणका बारेमा हामीले यो विधेयकको बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’’
त्यस्तै, बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले क्रसर उद्योगहरु वर्षौंदेखि दर्ता बिना चलिरहेका भन्दै तिनीहरुलाई राजश्वको दायरामा पनि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्माणमुखि सामग्रीहरुको उत्खनन्, सङ्कलन र प्रशोधन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त र आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वर्षौदेखि क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । तर दर्ता छैनन् । नियमित चलिरहेका छन् । तर राजश्वको दायरामा आएका छैनन् । राजश्वको दायरामा ल्याउन अथक प्रयत्न गरिन्छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यो विधेयकले मुलभुत रुपमा पुँजी निर्माण, पुँजी परिचालनसँग सम्बन्धित छ । र स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत् नै कमसेकम निर्माणमुखी सामग्रीहरुको उत्खनन्, सङ्कलन र प्रशोधन सम्बन्धी जो अधिकार दिने प्रयत्न गरिएको छ । यो असाध्यै उपयुक्त र आवश्यक छ ।’’
बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाँगीले निर्माणमुखी सामग्रीहरुको बिक्री वितरणमा एकरुपता नभएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्नु बिडम्बना भएको बताउनु भयो । उहाँले सिन्डिकेटले मूल्यवृद्धि गराउने र नीतिगत भ्रष्टाचार समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निर्माण सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता नहुनु, किनबेचमा पनि राज्यको उपस्थिति अत्यन्त न्यून हुनु र व्यवसायीहरुले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्नु यो विडम्बनाको कुरा हो । सिमेन्ट र छड बाहेक अन्य खुद्रा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य व्यापारी आफैँले तोक्ने गरेका छन् । वैदेशिक निर्माण सामग्रीहरुको गुणस्तर चेक गर्ने कुनै परिपाटी नहुँदा मर्मतको नाममा राज्यले अर्बौं रुपियाँ खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । जसले गर्दा निर्माण सामग्रीहरुको बिक्री वितरणमा सरकारको उपल्लो तहको व्यक्तिहरुलाई प्रलोभनमा पार्दै सिन्डिकेट गर्दै मूल्यवृद्धि गराउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रचलत हाम्रा वरिपरि देख्न सकिन्छ यसलाई रोक्नुपर्दछ ।’’ सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।
