काठमाडौं, फागुन २८ गते । सरकार र मिटरब्याज किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग आइतबार र सोमबार भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिंडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए।
मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गरिन्छ : उपप्रधानमन्त्री लामिछाने
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच आज जाँचबुझ आयोग बनाउनेसहितका चारबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजीपीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले परिस्थिति कल्पना गरेभन्दा फरक आए पनि एकै ठाउँमा उभिने उल्लेख गर्दै यो सुरुआत भएको र अझै सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुट्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
असमान व्यवस्था अन्त्य होस् भनेर हामीले सहमति गरेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेल मिटरब्याजीपीडितसामु बोल्दै हामीले तपाईंहरुलाई दुःख दिएको र सुख दिन नसकेकामा क्षमा माग्छौँ भन्नुभयो । उहाँले आयोगले विभिन्न उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने र त्यही आधारमा सरकार अघि बढ्ने जानकारी गराउनुभयो ।
आज भएको सम्झौताको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराइसकेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । “सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अलिकति समय दिनुहोला, अन्याय पर्दा खबरदारी गर्न भने नछाड्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्रालमया आज भएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
