नयाँ गठबन्धनको सार्थकता

राजनीति सधैँ एकै दिशामा अगाडि बढ्दैन । समय, परिस्थिति, लक्ष्य, गन्तव्यलगायत अनेक तत्वले राजनीतिको गति र दिशालाई निर्धारण गर्न बाध्य बनाउँछ । समयको पदचाप समात्दै राजनीतिले आयाम परिवर्तन गर्दै जाने रहेछ । फागुन २१ गते मुलुकको राजनीतिमा एकाएक परिवर्तन आयो । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मौजुदा गठबन्धनमा फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । संसद्मा भएको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससमेतका दलसितको गठबन्धन भत्कियो । एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण भएको सो गठबन्धनको क्रमभङ्गतासँगै अवस्था फेरि २०७९ को आमनिर्वाचनपछि पुस १० को प्रस्थानबिन्दु हाराहारीमै पुगेको छ । 

सरकार निर्माणमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुभयो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार नै नयाँ गठबन्धन निर्माणका निम्ति महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको बैठक नयाँ गठबन्धन निर्माणमा सहमत भयो । चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी आठबुँदे सहमति गर्‍यो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई तोड्दै नयाँ समीकरण निर्माणले राजनीतिलाई नयाँ समीकरणमा पुर्‍याएको छ । कांग्रेसबाट मुलुकले अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षा गरेको छ ।

नयाँ राजनीतिक दिशा निर्माण गर्ने आठबुँदे सहमतिपत्रमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा नै सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको निरन्तरता स्पष्ट गरिएको छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलबिच सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने ।’ सहमतिको पहिलो बुँदाले नयाँ राजनीतिक समीकरणले राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूत अनुरूप मौजुदा सरकारलाई निरन्तरता दिएको छ । 

नयाँ राजनीतिक गठबन्धनका निम्ति अन्य सहमतिमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा अगाडि सारेको विषयमा कांग्रेस र माओवादीबिच मतभेद पनि समीकरण भत्कनुका कारण बनेको थियो । यो मामिलालाई आरम्भमै निकास दिएको देखिन्छ । आठबुँदेको तेस्रो बुँदाले सरकार संरचनाको आधारबारे बोलेको छ । सो सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बिचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने, नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलसँग संवाद अघि बढाउने ।’ सत्ता साझेदारीका निम्ति गठबन्धन दलहरू मन्त्रालयको बाँडफाँट तथा अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन नयाँ गठबन्धनले थप गृहकार्य गर्ने आधार आरम्भमै स्पष्ट गरेको देखिएको छ ।

सहमति अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषय सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने छ । यसै गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बिचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरिनेलगायतका विषय आठ बुँदामा परेका छन् । संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नभएको बेला गठबन्धनमा फेरबदल भइरहनु सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नै हो । मूल कुरा भने नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास अहिलेको सर्वोपरि चाहना हो । सुशासन र कडा मेहनतबिना देशले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । निराशालाई आशामा बदल्न सक्दैन । राज्यका तमाम निकायको सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाई नागरिकको समृद्धि चाहनालाई साकार पार्दै जान सके मात्र नयाँ गठबन्धनको सार्थकता पूरा हुने छ ।