बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि खारेज गरेका कार्यालय यथावत् रहने भएका छन् । सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसहितका केही कार्यालय खारेज गरेको थियो तर खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिएपछि तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० बाट ती कार्यालय हटाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको थियो । उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । सङ्गठन व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भने कार्यालय यथावत् अवस्थामा सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परिमार्जित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार नहुँदासम्म कार्यालय साबिककै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने गरी नयाँ ओएनएम गर्ने कार्यलाई अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । नयाँ ओएनएम तयार भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या वृद्धि हुने जनाइएको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसलाई बढाएर तीन हजार तीन सय पु-याउन लागिएको हो ।
उस्तै प्रकृतिका केही निर्देशनालय कायम राखेर प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले हचुवामा कार्यालय खारेजी गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । एकाएक शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज हुँदा आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनमा कानुनी अडचन उत्पन्न भएको थियो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसइई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको थियो । त्यस्तै उत्तरपुस्तिका छपाइलगायतका काम रोकिएका थिए ।
निर्देशनालय खारेज भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्तालगायत कार्य प्रभावित बनेका थिए । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विषयगत शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामदेखि तीन हजार २८५ जना शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेका थिए । आइतबारको निर्णयसँगै निर्देशनालयले आफ्नो नियमित काम अघि बढाउने भएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय खारेज हुँदा चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका ८० भन्दा बढी योजना अलपत्र पर्ने अवस्था बनेको थियो । निर्देशनालयले तीन वटा कार्यालयको काम गर्दै आएको छ । कृषि विकास कार्यालय सुर्खेत, नाफा परियोजना र निर्देशनालयको काम एकैसाथ गरिरहेको थियो ।
कार्यालय खारेज भएसँगै नयाँ योजनाको सम्झौता र सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिने काम ठप्प भएको थियो । सरकारले भने आर्थिक र संरचनागत भार कम गराउन कार्यालय खारेज गरिएको बताउँदै आएको छ । आइतबारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले दीपेन्द्र मगरातीलाई कायम मुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको जनाइएको छ ।
