डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट
विकास र विकास व्यवस्थापन नै विगतदेखि आजसम्म हाम्रो सन्दर्भमा मूल विषय बनिरहेका छन् । हाम्रो विकाससम्बन्धी सोच पुरानै छ । सडक, भ्यु टावर, भवन र ठुला भौतिक परियोजनालाई सरकारको पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा पारेपछि विकासप्रेमी कहलिने प्रवृत्ति छ । तथापि यो परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षाका आधारमा विकासलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्दै यसका समसामयिक विषयको पहिचान नगरी अब परम्परागत विकासको नाराले काम गर्ने अवस्था छैन ।
विगतको मोटो समीक्षाकै आधारमा भन्ने हो भने हामीले हचुवा तवरमा विकासलाई अङ्गीकार गरिरहेका छौँ । विपन्न देशको दर्जामा गनिने हामीले सीमित स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका आधारमा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवा तवरमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो हचुवा शैलीको विकास सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैबाट अवलम्बन भइरहेको पाइन्छ । हचुवा विकासको एउटा दृष्टान्त देशका विभिन्न भागमा आवश्यकता र प्राथमिकताको वास्तै नगरी विमानस्थलमा भएको लगानीलाई लिन सकिन्छ । यसको परिणाम देशका ५५ विमानस्थलमध्ये २२ त बन्दकै अवस्थामा रहेका छन् भनिन्छ ।
त्यसै गरी सडक निर्माण पनि कुनै आधारबिना जथाभावी तरिकाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बनिरहेका छन् । कतै विद्यालय भवन बनेका छन् विद्यार्थी छैनन् । कतै विद्यार्थी छन् तर विद्यालय भवन जीर्ण अवस्थामा छन् । सभा हल पनि बनेका छन् तर तिनको पूर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन । कतै पक्की पुलनजिक छोटो दूरीमा नै बनिरहेका छन् भने कतै अति आवश्यक ठाउँमा पुलको अभावले स्थानीय जनता कठिनाइ भोगिरहेका छन् । चर्को दबाबपछि भ्यु टावर निर्माणमा विराम लागेको हुन सक्छ ।
अझै पनि अनुत्पादक लगानीका रूपमा बेढङ्गका प्रवेशद्वार देशैभर बनिरहेका छन्; जब कि त्यहाँका विपन्न जनताका लागि आय आर्जनका कार्यक्रमको कुनै योजना छैन । त्यसै गरी वर्षौंदेखि निर्मणाधीन अवस्थामा रहेका अपूरा योजनाको चाङ नै छ भने नयाँ नयाँ योजना पहुँचका भरमा बिनाअध्ययन थप्ने काम भइरहेकै छ । यस्ता कैयौँ हचुवा र बेथितिका दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टान्त विकासका हरेक क्षेत्रमा फेला पार्न सकिन्छ ।
उत्पादन र रोजगारी दयनीय अवस्थामा छ । फलस्वरूप जनताको आयस्तरमा वृद्धि हुन सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यही विदेशमा गएकाहरूबाट आउने विप्रेषणले देश धानिरहेको अवस्था छ । सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकास हुँदा पनि अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसकेको अवस्थामा रोजगारीका लागि विदेश पलायन मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्र र मोफसलबाट अलि ठुला सहर बजारमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनको आधार ग्रामीण र मोफसल क्षेत्रमा जनशक्तिको न्यूनता पैदा भएको छ ।
यी र यस्ता तमाम कारणले अब हाम्रोसामु विकासलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने र यसका प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्नुपर्ने सवाल खडा भएको छ । अब पनि हामीले पुरानै तरिकाले योजना, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने हो भने यसले अहिले देखिएको आर्थिक विकास र रोजगारीमा व्याप्त निराशालाई झन् बढाउने निश्चित छ । अबको मूल सवाल विकासमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्नु नै हो । यो आवश्यकताको महसुस त सबैतिर भइरहेको प्रतीत हुन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ सरकार गठन भएको लगत्तैबाट नयाँ आर्थिक विकासको मोडेलको आवश्यकताबारे बारम्बार जोड दिइएको पाइएको छ ।
तथापि परम्परागत योजना तर्जुमामा अभ्यस्त रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट प्रधनमन्त्रीले भने जस्तो आर्थिक विकासको नयाँ मोडेल आउने कुरामा विश्वस्त हुने आधार देखा परेका छैनन् । खास गरी अझै पनि सङ्घीय पद्धतिमा विकासलाई ढाल्ने काम हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकार नीति निर्माण र राष्ट्रिय महत्वका योजनामा सीमित रहनुपर्नेमा विकासको मूल वाहक नै आफैँ हुन खोजिरहेको छ; जुन कुरा बजेटको अत्यधिक हिस्सा (७६ प्रतिशत) सङ्घीय सरकारमा रहनुले स्पष्ट पार्छ ।
कृषि, शिक्षा जस्ता मन्त्रालयहरूले अझै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्न उपयुक्त हुने कार्यक्रम र परियोजना आफ्नै मातहतमा राखिरहेका छन् । यस्तो कार्यमा दाताहरूको पनि सहयोग रहने गरेको छ किनकि दाताका प्रतिनिधि पनि आफ्नो पुरानो सम्बन्धका आधारमा काम गर्न सजिलो हुने देखेर र अन्य कतिपय स्वार्थका कारण सङ्घीय मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा नै लालयित भइरहेको पाइन्छ । अब विकासको नयाँ सोचले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै विकास हो भन्ने मान्यता बदल्नु परेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना बाँडेर गरिने सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीति र यसैसँग गाँसिएको सजिलो र छिटो तवरमा प्राप्त हुने कमिसनको खेललाई नियन्त्रण गर्ने छ । यो काममा ठुला ऋणदाताको पनि स्वार्थ लुकेको छ; जो आर्थिक उत्पादन र रोजगारीभन्दा लगानीका लागि सजिलो प्रकारका भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहन्छन् ।
सरोकारवालामा रहेको विकाससम्बन्धी यस्तो गलत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने कुरा निकै कठिन काम हो । यस विषयमा यथेष्ट बहसको खाँचो छ । अझै पनि सरकार र यस मातहतका निकाय योजना आयोग र मन्त्रालयहरूको मनस्थिति र रुचि गेमचेन्जर योजनाको नाममा ठुला भौतिक निर्माणका योजनामा नै केन्द्रित भएको प्रतीत हुन्छ । यसको अर्थ भौतिक योजनाको आवश्यकता नै छैन भन्न खोजिएको होइन । बरु उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्ने आवश्यकताका आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधारका योजनाको निर्धारण गरिनु पर्छ भन्ने हो ।
अबको विकासको लक्ष्य यति किलोमिटर सडक बनाउने होइन, कति वटा कृषि बालीबाट कति उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने हुनु पर्छ । त्यसै गरी कुन कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने लक्ष्य हुनु पर्छ । त्यसै गरी शिक्षालाई देशको आवश्यकता अनुरूपको विविध ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने हिसाबले विकास गरिनु पर्छ । जनताको सर्वाधिक सरोकारको विषय सहज स्वास्थ्य सेवासुविधाको रहेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबिना स्वस्थ र दक्ष जनशक्तिको निर्माण हुन सक्दैन । अनि यस्तो जनशक्तिबिना उत्पादन र उद्यमशीलता विकासको अपेक्षा राख्न सकिँदैन । त्यसैले अबको विकासको अवधारणामा उत्पादन र रोजगारीयुक्त सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई तदनुरूप विकास र सुदृढ गर्न जरुरी छ । यी सबै क्षेत्रको बलियो अन्तरसम्बन्धबाट मात्र सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा अपेक्षा गरिएको ‘मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल’ को उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव हुने छ ।
हाम्रो विकासको परम्परावादी भौतिक निर्माण केन्द्रित सोच र सङ्घीय प्रणालीमा विकासलाई ढाल्न नसक्नुका अलावा नीति तथा योजनाको अति कमजोर कार्यान्वयन अर्को मूलभूत पक्ष छ । खास गरी हामीमा प्रणालीगत सोचको अभाव टड्कारो रहेको पाइएको छ । देश विकासका काममा होस् वा प्रशासन सञ्चालनको सवाल वा सेवा प्रवाहको विषयमा सबैतिर प्रणालीगत सोचको अभाव छ । यसैको परिणाम हो– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिनहुँ आदेश–निर्देश दिइरहनु परेको छ ।
उता कर्मचारीतन्त्रमा हरेक माथिल्लो तहले आफू निकटको तल्लो तहलाई आदेश–निर्देश दिइहेको पाइन्छ । यसको अर्थ आदेश–निर्देश दिनु हुँदैन, दिन आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन । बरु सवाल यो हो कि कतै हामीमा आवश्यक प्रणालीगत सोच र तदनुरूपको संस्थागत पद्धति नहुँदा आदेश–निर्देशको तदर्थ शैलीमा रुमलिइरहेका त छैनौँ ? यस्तो सवाल उठ्ने बलियो आधार देखिन्छ किनकि आदेश–निर्देश र अनुगमनको हुटहुटी देखिए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हाम्रो आवश्यकता हरेक क्षेत्रमा प्रणालीगत सोचको विकास गर्ने हुनु पर्छ ।
यस्तो सोचले एउटा स्वचालित तवरमा कार्यान्वयन अघि बढ्ने परिपाटीको विकास गर्छ । अनि जिम्मेवार निकायबाट दिइने आदेश–निर्देश पनि प्रणालीगत सोचका आधारमा बनेको संस्थागत पद्धतिमा रहेर सम्प्रेषण हुँदा प्रभावकारी हुन पुग्छन् । अतः प्रणालीगत सोच एउटा अवधारणागत ढाँचा हो; जसले हाम्रा योजना र तिनको कार्यान्वयनलाई एउटा पद्धतिमा ढालेर प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
