सिराज खान
नेपालगन्ज, माघ २३ गते । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको ५० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइको लागि पानी पु¥याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट हालसम्म करिब २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि निर्माण थालिएको आयोजना आव २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म पूर्वी र पश्चिमी भूभाग गरेर करिब २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र अन्य लक्षित भूभागमा पानी पु¥याउने कार्यका लागि निर्माण चलिरहेको बताउनुभयो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा मुख्य बाँध निर्माण गरी आयोजनाको काम अघि बढाइएयता करिब साढे २० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । मूल बाँध र पश्चिमी नहर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बिचमा रोकिएको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पूर्वी नहरको काम पनि सुरु गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख निरौलाले पूर्वी नहर साढे ३७ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भई पानीसमेत बगाई सिँचाइ सुविधा प्रदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “५३ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर अन्तर्गत साढे ३७ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, साढे सात किलोमिटरमा रेखाङ्कनको काम भएको छ, बाँकी आठ किलोमिटरमा सर्भे र डिजाइनको काम भइरहेको छ ।” आयोजनाका अनुसार पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म चार हजार दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । ४५ किलोमिटर लामो पश्चिमी मूल नहरको निर्माण कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ ।
सो नहरबाट करिब १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिले जेठीनालासम्म पानी छाडिएको छ । केही ठाउँमा घुलनशील माटो भए पनि नहर भत्किन सक्ने जोखिम भने नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस पटक सोही नहरबाट गहुँमा पानी चलाइएको आयोजना प्रमुख निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हिउँदे वर्षा नभएपछि गहुँ खेती गर्न नसकेका सर्वसाधारण र किसानले सिक्टाको पानी पाएपछि समयमै गहुँ खेती गर्न सफल भएको बताउनुभयो । नहर बनाउने बेलामा दिनुपर्ने मुआब्जा रकमको अभाव भने झेलिरहेको छ । आयोजना प्रमुख निरौलाले भन्नुभयो, “यो अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर विभागस्तरीय छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिसकेका छौँ, रकम आएपछि अघि बढाउँछौँ ।”
पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, नीति नियम र कानुनको सहजीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन भए निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरिने नत्र फेरि अप्ठ्यारो हुने उहाँले बताउनुभयो । ३२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भएपश्चात बाँकेमा १७ हजार घरधुरीका चार लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
