जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको विकासनिर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार आमनागरिकको भरोसाको मियो हुन् । यसै अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गरी स्थानीय नेतृत्व विकास र स्थानीय शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको विदित छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुँदै गएर तल्लो तहसमेत अधिकारसम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको हो । ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको बेवास्ता गर्ने र नभएका अधिकार तथा सेवासुविधाको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा देखिएकोप्रति आमनागरिकमा असन्तुष्टि वृद्धि हुन थालेको छ ।
केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिका रूपमा न्यायपालिकाको संरचना रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो । स्थानीय सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा गुणस्तरीय बनाउनुका साथै स्थानीय तहमा हुन सक्ने नीतिगत तथा वित्तीय भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विमुख भएको अवस्थामा जनतामा निरासा उत्पन्न हुन जान्छ । यसले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा हुन थाल्दछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीतका सेवासुविधा लिएकोप्रति आमनागरिकमा गुनासो पैदा हुनुलाई नाजायज मान्न सकिँदैन ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिले लिएका सेवासुविधाको विषयलाई लिएर उनीहरूलाई उपहासको पात्र बनाइएको स्मरणीय हुन आउँछ । पहाडी सामान्य बाटोमा पनि चालक राखेर सवारीसाधन प्रयोग गरेको सन्दर्भ, आफू स्वयम्ले नचलाउने भए पनि चालक राखेर मोटरसाइकल प्रयोग गरेको विषय तथा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेका विषयलाई लिएर पदीय दुरुपयोग गरिएको जस्ता अनेक टिप्पणी सुन्नमा आएका थिए । यस पटक पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेको विषयले चर्चा पाउनु राम्रो सन्देश होइन ।
स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन तथा नियम आफैँ बनाउने र लागु गर्ने अधिकार हुन्छ तर सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार मात्र त्यस्तो अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारमा भएको उल्लेख छ । यद्यपि अहिलेसम्म लागु भएका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई तलबको व्यवस्था गरेर राख्न पाउने उल्लेख छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुले यसलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचारजन्य कार्य मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा के कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण सम्बन्धमा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदै आएकोलाई स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको देखिन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएकोलाई महालेखाले गैरकानुनी ठहर गरेकोप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सार्वजनिक भएको छ । उसले कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नभएका सरकारी साधन र स्रोतको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न सचेत गराएको सन्दर्भ मननीय हुन आउँछ ।
त्यसो त मन्त्रालयले यस किसिमका अनुत्पादक र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रेस, कानुनी, प्रशासनिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिवलगायतका पदमा नियुक्त नगर्न सबै स्थानीय तहलाई यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि हो । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष स्वयम्ले पनि यस्तो गैरकानुनी भएकाले नगर्न सङ्घले आग्रह गर्दै आएको भन्नुले अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिन आएको छ । अतः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियारको सुझाव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू पदीय आचरणमा बसेर सुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
