मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, माघ १८ गते । महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम कायम रहेको पाइएको छ । विगतमा महिलालाई भारतमा बेचबिखन तथा ओसारपसार हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय बेचबिखन तथा ओसारपसारको माध्यम र स्वरूपमा परिवर्तन भएको पाइएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति, २०८० को प्रचार तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी एकदिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विगतमा महिलालाई भारतमा यौन व्यापारका लागि बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेकोमा अहिले अन्य मुलुकमा बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने क्रम बढेको बताइयो ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा महिला कानुन विकास मञ्चको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा गरिबीलगायतका कारणले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार चुनौतीको विषय बन्दै गएको बताइएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति पहिलो पटक ल्याएको बताउँदै मानव अङ्ग झिकेर अरूलाई प्रत्यारोपण गर्नसमेत पछिल्लो समय मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधारसँगै पीडितको उद्धार र संरक्षणका लागि नीति बनाइएको बताउँदै नीतिले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेकालाई पुनस्र्थापना र पुनर्मिलन गराउन सहज बनाउने बताउनुभयो ।
“मावन बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, पीडित÷प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, राहत एवं पीडितमैत्री सार्वजनिक सेवाको विकास, विस्तार र सुधार गर्दै लैजान नीति बनाएर लागु गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो नीति निर्माणले प्रदेशलाई थप उत्तरदायी बनाउँछ ।”
कार्यव्रmममा मन्त्रालयको महिला विकास अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको बदलिँदो स्वरूपबाट प्रदेशका विशेष गरी महिला तथा बालबालिका, अझै पनि जोखिममा रहेकोले बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति बनाइएको बताउनुभयो ।
कार्यव्रmममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला, कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
हराएका बालबालिका सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा हराएका बालबालिकाको अनुपात अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा बढी रहेको नीतिमा उल्लेख छ । तीमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकाबाट हराएको पाइन्छ । एकातिर वैदेशिक श्रममा गएका महिला बेचबिखनमा परिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आन्तरिक बजारमा हुने यौन तथा श्रम शोषणका कारण कतिपय समुदायका महिला तथा बालबालिका आन्तरिक बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइएको नीतिमा भनिएको छ ।
जोखिममा परेका समूह समुदाय र पीडित तथा पीडकको स्पष्ट पहिचान हुन नसक्नु र आफ्नै नातेदार तथा परिवारका सदस्यसमेत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कार्यमा संलग्न रहनु जस्ता चुनौती रहेको नीतिमा जनाइएको छ ।
पीडित र प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना, पुनर्मिलन तथा पुनः एकीकरणका लागि प्रदेश तहमा एकीकृत कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
यस्तै नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण प्रदेश समिति’ रहने भएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
