गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ ११ गते । श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । ऐन जारी भएको २९ वर्ष पूरा हुँदासमेत पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्न उहाँहरूको सुझाव छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले सो सुझाव दिनुभएको हो । तत्कालीन सरकारले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ जारी गरी श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
ऐन समयानुकूल बनाउन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीले अहिले गृहकार्य गरिरहेको जनाएका छन् । ऐन संशोधनका लागि समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति र डा. महेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐन परम्परागत हुँदा र श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेकाले यसको परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऐन परिमार्जन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष खड्काका अनुसार ऐन संशोधन समितिमा खड्कासहित डा. महेन्द्र विष्ट, विपुल पोखरेल, शङ्कर नेपाल, भक्ति घिमिरे, टेनिस रोका र अर्जुन गिरी रहनुभएको छ । त्यस्तै, कार्यदलमा डा. महेन्द्र विष्ट, भक्ति घिमिरे र टेनिस रोका रहनुभएको छ । कार्यदलले परिमार्जनको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको जनाएको छ ।
कार्यदलका संयोजक डा. विष्टले पत्रकार ऐनलाई श्रम ऐनअनुरूप परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनुभयो । ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकाले परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले ऐन कार्यान्वयन हुँदा समेत प्रतिफल प्राप्त नभएकाले ऐनको परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत ऐनमा अपनत्वबोध गर्न नसकेकाले संशोधन गरी परिणाम निकाल्नतर्फ जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ऐन आन्दोलनको उपलब्धि रहेकाले यसको खारेजभन्दा परिमार्जनको खाँचो रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सूचना विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपाल, पत्रकार बबिता बस्नेत, विमला तुम्खेवा, अनिता विन्दु, लक्की चौधरी, मोहन सिंह, वसन्ती बास्तोला, नकुल अर्याल, रविराज बराल लगायतले ऐन परिमार्जनका बुँदामा सुझाव दिनुभएको थियो ।
