काठमाडौँ, माघ ९ गते । वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (एफडब्लुडब्लुएमसी) बिच गत मङ्सिर २० गते भएको सम्झौता हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बोर्डको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनलाई मान्दै उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिनबिच मङ्सिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बोर्डको गत कात्तिक २१ गते सम्पन्न बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम बोर्डको र मलेसियास्थित एफडब्लुडब्लुएमसी नामक कम्पनीमार्फत मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकको राहत, उद्धारलगायतका काम गर्ने विषयमा भएको सम्झौता भएको उल्लेख छ । “उक्त सम्झौता सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न आवश्यक भएकाले हाललाई सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ । सोही निर्देशन अनुसार श्रम मन्त्रालयबाट सम्झौता हाल कार्यान्वयन नहुने बेहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइन्छ,” बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले मलेसियाको (एफडब्लुडब्लुएमसी) कम्पनीसँग सम्झौता गरेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने काम गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले श्रममन्त्री र सचिवलाई बोलाएर श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बोर्डले मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली श्रमिकसँग ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपियाँ) उठाउन पाउने गरी सम्झौता गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । सरोकारवालाले मलेसियाको निजी कम्पनीसँग बोर्डले सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको हित र सुरक्षा मलेसियाबाटै हेर्ने गरी एफडब्लुडब्लुएमसीलाई अधिकारसमेत दिइएको भन्दै विरोध गरेका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी गरिएको यस्तो ‘गैरकानुनी’ सम्झौता खारेज नभए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आइतबार श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार जमाउन गरिएको हालको सम्झौता श्रमिक हितविपरीत भएकाले कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
