गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २७ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचन, माग र आपूर्तिबिच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । चेम्बरले आगामी अर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
सुझावमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको समस्याको निराकरण गर्ने गरी नीति आउनुपर्ने भनिएको छ ।चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी सुझाव गभर्नर डा. पौडेललाई बुझाउनुभएको हो ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चेम्बरको सुझावमा व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति तथा आवश्यकता अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए पीडित उद्यमी व्यवसायीमा ठुलो आत्मविश्वास सिर्जना हुने उल्लेख छ ।
बैङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्र्न नसकेर उद्यमी व्यवसायी दु्रत गतिमा कालो सूचीमा पर्न थालेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । तीन वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालो सूचीमा परेको भन्दै चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने, उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले माग राखेको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख रुपियाँभन्दा माथिको कर्जाको शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने र घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ८०:२० को अनुपात कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर डा. पौडेलले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आवको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको चेम्बरले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
