यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रमले पूर्णता पाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम, कक्षा ४–८ मा ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आधारित र ९–१२ मा २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत बाह्य मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तीन घण्टे लिखित परीक्षाले विद्यार्थीका वास्तविक क्षमताको पहिचान गर्न नसक्ने कुरालाई आत्मसात् गरी विद्यार्थीको निरन्तर र सर्वाङ्गीण मूल्याङ्कनलाई जोड दिनुपर्ने मान्यता नयाँ पाठ्यक्रमले लिएको छ ।
विद्यालय प्रवेश गरेदेखि नै फेल हुने डरले विद्यार्थी त्रसित हुने गरेको सन्दर्भमा लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गरी विद्यार्थीको फरक किसिमले स्तरीकरण र वर्गीकरण गर्ने पद्धतिलाई पनि नेपाली विद्यालयमा लागु गरिसकिएको छ । यद्यपि लेटर ग्रेडिङको अवधारणा र यसको पद्धतिका बारेमा पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकिँदैन । तीन घण्टे लिखित परीक्षालाई नै सर्वाङ्गीण मूल्याङ्कनको आधार मान्नु कुनै पनि अर्थमा वैज्ञानिक होइन तर त्यस पद्धतिभन्दा राम्रो र वैज्ञानिक विधिको विकास नगरी अन्यत्र लागु भएका कार्यक्रम देखेसुनेकै भरमा नेपाली विद्यालय र विद्यार्थीलाई प्रयोगशाला बनाउनु उपयुक्त होइन भनी अहिले सर्वत्र आलोचना पनि हुन थालेको छ ।
एकीकृत पाठ्यक्रम र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई बढी जोड दिने विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक होइन, अहिलेको शिक्षा पद्धति सुनेका र घोकेका विषयका आधारमा परीक्षा पास गरेर आफूलाई योग्यतम बनाउने दिशामा केन्द्रित छैन । विद्यार्थीका सिकाइ तथा जीवन उपयोगी र व्यावहारिक सिप विकासका लागि विद्यालयहरू उपयुक्त किसिमका स्थल हुन सक्छन् भन्ने मान्यता राखिएको छ । यसैले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन र उसका योग्यता र क्षमताको पहिचान विद्यालयका शिक्षकले गर्न सक्छन् । आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिको बलियो आधार पनि यही हो ।
नेपालको परिवेशमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र प्रयोगात्मक परीक्षाका नतिजा कहिले पनि विश्वसनीय हुन सकेका छैनन् । विद्यालय तहमा विकृतिका रूपमा रहेको आन्तरिक मूल्याङ्कन र प्रयोगात्मक परीक्षा विश्वविद्यालय तहमा पुग्दा झनै दुर्गन्धित र कलुषित बन्न पुगेको छ । सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको भनिएका कार्यक्रमसमेत उपयुक्त आधारबिना जथाभावी नम्बर दिएर विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन आफैँमा लज्जाको विषय पनि हो । विद्यार्थी दिनानुदिन बिदेसिनुको एक कारण यही शैक्षिक अस्थिरता र अराजकता पनि हो भन्नेमा दुईमत हुन सकिँदैन । अहिले विद्यालय तहमा लागु गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति जति मिठो, राम्रो र प्रगतिशील छ वास्तविकता त्यस्तो छैन ।
आन्तरिक मूल्याङ्कन के हो ? किन र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा शिक्षक स्वयम्लाई पर्याप्त मात्रामा तालिम नदिई सुरु गरिएको यो कार्यक्रम नेपाली समाज, परिवेश र सन्दर्भमा अनुसन्धान गरेर लागु गरिएको होइन । एनजिओका प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने ढाँचामा लागु गर्न खोजिएको आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति र अक्षराङ्कन पद्धति राम्रा कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो परिवेशमा शैक्षिक क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने मूल कारक बन्दै छन् । यस कुरालाई परीक्षा बोर्ड र शिक्षा विभाग अन्तर्गतका पदाधिकारीले आमसञ्चारका माध्यमबाट समय समयमा सार्वजनिकसमेत गर्ने गरेका छन् । अझ परीक्षा बोर्डले परीक्षणका रूपमा यस्ता कार्यक्रम लागु र औचित्यहीन संशोधन गरिरहँदा लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमाथि नै अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
अध्ययनबिनै कार्यक्रम
आन्तरिक मूल्याङ्कनका प्रभाव, असर अनि विद्यार्थीको मनोविज्ञानको वास्तै नगरी यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो । बाहिर सफल कार्यक्रमका रूपमा रहे पनि र विदेशी बोर्डले यस पद्धतिलाई व्यवहारमा लागु गरे पनि नेपालका सन्दर्भमा भने विद्यालय र विद्यार्थीलाई प्रयोगशाला बनाउने काम मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । जेसुकै भए पनि परीक्षाको मुखैमा वा अन्तिम समयमा दबाबमूलक तरिकाले परीक्षाको तयारी गर्ने बानी परेका नेपाली विद्यार्थीलाई लिखित परीक्षाको महत्व बोध भएकै विषय हो ।
यसलाई अझ सफल बनाउँदै शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापलाई सुधार गर्नुको साटो त्रैमासिकमा ५० प्रतिशत र ७५ प्रतिशत लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्कलाई क्रमशः १० र ६ प्रतिशतमा परिवर्तन गरी नतिजा दिनु विद्यार्थीलाई लिखित परीक्षाबिना नै सम्बद्ध तह पास गर्न सकिन्छ नि भन्ने सन्देश दिनुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित नबनाइँदा अहिले अधिकांश विद्यालयले आफ्नै किसिमले नतिजा तयार गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भने नयाँ ढाँचामा नतिजा तयार पार्नैपर्ने भएकाले अधिकांश विद्यालयमा आन्तरिकका सट्टा आवधिक प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी प्राप्ताङ्कलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । त्रैमासिक परीक्षामा लिखित परीक्षाको अङ्कलाई नगन्य प्रभावी बनाइँदा विद्यार्थी अल्छी मात्र बनेका छैनन्, वास्तविक र निरन्तर आन्तरिक मूल्याङ्कनसमेत नहुँदा झनै अस्तव्यस्त बनेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले धेरै रकम खर्च गरेर तयार पारेको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि धरापमा परे पनि यसलाई आवश्यक संशोधन र छलफलमा ल्याउन पहल भएको छैन ।
शिक्षामा विकृति ल्याउने काम यस पद्धतिको गलत अनुसरणबाट भएको सन्दर्भमा कि त तुरुन्तै परिमार्जनको पहल हुनु पर्छ कि त नयाँ मूल्याङ्कन विधिलाई केही समय थाती राखेर नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो मूल्याङ्कन विधि पहिचानका लागि अनुसन्धान गर्नु पर्छ । यसो भन्नुको तात्पर्य आन्तरिक मूल्याङ्कन आफैँमा राम्रो काम होइन भनी व्याख्या गरियो भने अनर्थ हुन्छ । चुस्त दुरुस्त, विद्यार्थीमैत्री र सिकाइ प्रवर्धन गर्ने प्रकृतिको पाठ्यव्रmम र तदनुकूलको प्रभावकारी मूल्याङ्कन विधि आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै न कुनै कार्यक्रम अगाडि सारिनु पर्छ तर यसो भन्दैमा नसुहाउँदो र विद्यार्थीको सिकाइ सिपलाई नै निरुत्साहित गर्ने किसिमले पद्धति विकास गर्न खोज्नु हुँदैन । नतिजाको विवरण हेरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने बेलामा विद्यार्थीको होइन, सम्बद्ध पदाधिकारीको तात्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न कार्यविधिलाई नै अनावश्यक रूपमा तोडमोड गर्ने परम्परा विकास भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा विद्यालयमा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम दिई आवधिक प्रयोगात्मक परीक्षा प्रवर्धन गरिनु विडम्बनापूर्ण छ । यस कामले अन्ततः विद्यार्थीको अध्ययन र पठन संस्कृति हराउने निश्चित छ ।
के हो त समाधान ?
बालबालिकाको सिकाइ सिप विकासका लागि शिक्षक, शैक्षिक वातावरण र विद्यार्थीको मनोविज्ञान प्रमुख घटकका रूपमा रहेका हुन्छन् । उपयुक्त किसिमका शैक्षिक सामग्रीको विकास गरी शिक्षकलाई निरन्तर तालिम प्रदान गरेर शिक्षामा सुधार ल्याउने प्रयास विभिन्न देशले गरेका छन् । हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न त्यस किसिमको दिगो प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पाठ्यसामग्री, शिक्षक तालिम, अभिभावक शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ध्यानै नदिई टुक्रे कार्यक्रमका रूपमा सरकारी निकायले आफूखुसी र संयोजनबिनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ठुलो धनराशि बालुवाको पानी बन्न पुगेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हाम्रा विद्यालयको पूर्वाधारको अध्ययन नै नगरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको निर्माण गर्नु, परीक्षा बोर्डले परीक्षाकै रटान लगाइरहनु तथा नीति निर्माताले अयथार्थ कुराका पछि लागेर शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोगशाला बनाइनु दुःखद हो । पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्ड र गुणस्तर विकास केन्द्रमा जागिर खानेलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी नबनाई राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने नीति अख्तियार गरिँदा विद्यार्थी पलायन हुने गतिले तीव्रता पाएको छ । १०+२ पछि विदेश नै जाने संस्कृति विकास भएको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षा ध्वस्त भई बाहिर पढाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्ने परिस्थिति बन्नु हुँदैन । यस विषयमा सबै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक गुणस्तर विकास केन्द्रका यस्तै अवैज्ञानिक, अवतार्किक र अयथार्थ कार्यक्रमका कारण भोलि हाम्रा विद्यालय पनि विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा जस्तै रित्ता बन्न पुग्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै चासो राखी आवश्यक सुधार र सुपरिवेक्षणका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।