जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
नेपाली अर्थतन्त्रमा छाएको मूल निराश भनेको– अब यो देशमा केही हुँदैन, बाहिर नै जानु पर्छ भन्ने भाष्य निर्माण हो । यसका विरुद्ध देशभित्रै केही हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिका अनेक उदाहरणीय काम पनि भइरहेका छन् । स्वदेश फर्किएर कतिपय युवाले लगानी गरिरहेका छन् । आय, उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् तर बाहिर जाने अनेक बाध्यता छन् र ती बाध्यताको सम्यक् विश्लेषण गरी त्यस्ता बाध्यतालाई चिर्ने प्रयासहरू भने असाध्य कमजोर छन् । बाहिर गई आफ्नो परिवारको आर्थिक बोझलाई सरलीकरण गर्ने सपना बोकेका दुई जना युवाले गएको शुक्रबार उपत्यकामै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा यतिबेला ताजा नै छ । यसले हाम्रा अनेक आयामलाई गहन समीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ । श्रमको मूल्य रोजगारीसित प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रको दिशा र दशालाई निर्देश गरिरहेको हुन्छ भन्ने सारभूत आर्थिक विश्लेषणसमेत वाञ्छनीय छ ।
देशभित्रै बसेर काम गर्ने इच्छा कसलाई नहोला ? तर स्देशमा श्रमको मूल्यको अवस्था के छ भन्ने कोणबाट गहन विश्लेषण शायदै भएको छ । यसका निम्ति श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँबाट बढाएर १७ हजार ३०० पु¥याइयो । यसरी पारिश्रमिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कसमेतलाई आधार बनाइएको हुन्छ । दुई वर्षअघि रुसले युक्रेनविरुद्ध गरेको अतिक्रमण र त्यसले थोपरेको युद्धले विश्वभर नै महँगी बढेको छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर प¥यो । महँगी गत आर्थिक वर्षदेखि नै गएको असोजसम्म सात/आठ प्रतिशतले बढ्यो । त्यस सन्दर्भमा सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उद्योगी, व्यवसायी क्षेत्रले भने असाध्य चिसो प्रतिक्रिया जनाए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत निजी क्षेत्रका मुख्य सङ्घसंस्थाले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकलाई प्रदान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । बढेको पारिश्रमिक मात्र होइन, साबिकको पारिश्रमिक तथा तलब पनि कतिपय श्रमिकले सहज तवरले पाउन सक्ने अवस्था रहेन । नेपालका कतिपय औद्योगिक घरानाहरू परिवारका सदस्यको विवाह गर्न करोडौँ रुपियाँ खर्च गरी देशबाहिर समेत पुग्छन् तर तिनका उद्यम, व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई तलब तथा ज्याला दिन भने अनेक बहानाबाजीमा पछि हट्छन् । तितो भए पनि आमसत्य यसैको सेरोफेरोमा छ अनि कसरी नेपाली युवा देशभित्रै काम गर्न सक्छन् ? नेपाली अर्थतन्त्रले यो तवरले कसरी गति लिन्छ ?
उद्यम व्यवसाय क्षेत्र मात्र होइन, श्रमको शोषण गरेर धनी बन्ने सपना नेपालका सबै क्षेत्रमा छ, क्रमशः मौलाएको छ । खास गरी निजी क्षेत्रमा यो आम रूपमै मौलाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा निजी विद्यालयहरूमा असाध्य कम तलबमा शिक्षकलाई काम लगाइएको पाइन्छ । चिटिक्क परेको विद्यालय, विदेशी संस्कारमा पठनपाठन भइरहेको विद्यालयको वातावरण भए पनि असाध्य कम तलबमा बाध्य पारेर शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई तलब दिइएको हुन्छ । देशभरका अधिकांश कक्षा ११ र १२ तथा कलेजहरू पनि शिक्षकको श्रम शोषणबाटै मौलाएका छन् । महिनौँ शिक्षकलाई तलब नदिने, तलब दिए पनि चार/पाँच महिनाको नदिने र त्यो शिक्षकले विद्यालय तथा कलेज छोड्दा केही महिनाको तलब माया मारेरै अर्को काम खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसमा कतै पनि अनुगमन गरिएको छैन । केही स्थानीय तहले चासोसम्म राख्न थालेका छन् ।
सबैभन्दा चर्को श्रम शोषण स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको सम्बद्ध क्षेत्रबाटै बाहिर आउने गरेको छ । खास गरी नर्स तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य कर्मचारीहरूलाई श्रम शोषणको कथा त महाभारतै हुन्छ । ठुल्ठुला नाम चलेको निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि नर्सहरूको पारिश्रमिक १०/१२ हजारबाट २०/२५ हजार रुपियाँ मासिकमै सीमित गराइरहेका छन्, केही अपवादबाहेक । नेपालबाट नर्स पलायन हुनुको मुख्य कारण यही हो । अध्ययनमा लाखौँ खर्च नगरेका नर्सले कार्य अनुभवकै निम्ति केही वर्ष अति न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भए पनि बाहिर जाने अवसर पाउनासाथ कामबाट बाहिरिन्छन् । चिकित्सकको अवस्था उस्तै छ । अनेक मेहनत अनि पचासौँ लाख रुपियाँ खर्च गरेर पढेका डाक्टरलाई ३०/४० हजार रुपियाँमा काम लगाउने प्रवृत्ति छ । यो अवस्थाले कोही पनि दक्ष नर्स तथा चिकित्सक स्वदेशमा काम गर्न उत्सुक हुँदैनन् ।
नेपालको सरकारी क्षेत्रमै पनि असाध्य न्यून सुविधामा कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । निजामती सेवाको माथिल्लो पद मुख्य सचिवको तलब डलरमा रूपान्तरण गर्ने हो भने पाँच/छ सय अमेरिकी डलर मात्रै छ । दक्षिण एसियामै लगभग न्यूनतम पारिश्रमिक भएको देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । बङ्गलादेशमा न्यून तलब भए पनि त्यहाँको बजार मूल्य तथा अन्य सुविधाले तुलनात्मक लाभ दिएको छ । भारतमा त सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिकको अवस्था तुलनात्मक रूपमै राम्रो छ । बजार मूल्य असाध्य राम्रो छ भने सरकारको रासन कार्डलगायत सुविधाले कम आर्जन गर्नेका पनि परिवार चलाउन भारतमा सहज छ ।
श्रम र पुँजी दुवै उत्पादनका महत्वपूर्ण साधन हुन् । बाह्य संसारमा श्रमको उचित मूल्य दिएर त्यसलाई सिप, क्षमता, दक्षता, प्रविधि, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि आदिबाट समृद्धि गराउँदै प्रतिफललाई अधिकतम गराउने प्रयास गरिन्छ तर नेपालमा श्रमको अधिकतम शोषण गर्दै न्यून पुँजीबाट अधिकतम लाभ लिने यत्न गरिएको छ । देशभित्र युवा जनशक्तिले काम गर्न नसक्ने मुख्य कडी यही हो । देशभित्र निजी क्षेत्रमा झन्डै ४० लाख हाराहारी रोजगारी भए पनि केही सीमित पाँच/सात प्रतिशतभन्दा अन्य श्रमिकको अवस्था शोषणमै रहेको छ । श्रमको उचित मूल्य पाउन सक्ने अवस्था नै छैन । वार्षिक करोडौँ रुपियाँ तलबभत्ता सुविधा लिने निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकातिर छन् तर त्यही संस्थाभित्र ठुलो सङ्ख्या भने २०/३० हजार रुपियाँमा दिनको ८/१० घण्टा काममा लदाउने प्रवृत्ति छ । यो तहको श्रम शोषणले देशभित्र काम गर्ने वातावरण बन्दैन, बरु क्रमशः सिप, क्षमता र दक्षता भएका युवा देश छाड्दै जान बाध्य हुन्छन् ।
रोजगारीको यो आमप्रवृत्ति कुनै निराशालाई थप वृद्धि गर्न होइन, समस्याको शल्यक्रिया गर्नका निम्ति विश्लेषण गर्न खोजिएको हो । एकातिर देशको बजार खुला अर्थतन्त्रमा आधारित छ । देशको कुल बजेट बराबरकै औपचारिक आयात छ । वार्षिक १५/१६ खर्ब रुपियाँको औपचारिक आयातले नेपाली बजार विश्वव्यापीकरणसँग आबद्ध भएको छ । बाहिरबाट आउने वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य डलरमै आधारित मूल्य हो । खाद्यान्नमा कुनै बेला स्वनिर्भर देश अब आयातमै आधारित हुँदै छ । चामल, दाल, गहुँदेखि प्याज हुँदै गुन्द्रुक पनि आयातमै आधारित हुँदै छ । इन्धन तथा सवारीसाधन आउने बाहिरबाटै हो । सवारी आवागमन तथा आपूर्ति व्यवस्थाको लागत पूरै बाह्य बजारसित प्रतिस्पर्धी मात्र छैन, कठिन भूगोलका कारण अझ बढी महँगो छ ।
बजार मात्रै बाहिरी वस्तु तथा सेवाले भरिएको छैन, त्यो खरिद गर्ने मूल आय पनि डलरमै आधारित छ । देशमा मासिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिन्छ । नेपाली युवाले देशबाहिर श्रम, सिप र क्षमताका अनेक दुःखकष्टले आर्जन गरेर पठाएको त्यो आर्जनको मूल स्रोत विदेशी मुद्रा नै हो । उनीहरूले पठाएको विदेशी मुद्रा नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गरेर परिवारको हातमा पुग्छ । वस्तु तथा सेवा पनि बाह्य मुद्राको मूल्य र त्यो खरिद गर्ने मुख्य स्रोतआय पनि विप्रेषणमा आधारित विदेशी मुद्रा नै भएको छ । यो अवस्थामा नेपालमै बसेर उच्च श्रम शोषणमा आर्जन गर्नेको हालत के भइरहेको छ ?
नेपालमै बसेर आर्जन गर्नेको तलब तथा ज्याला सुविधा भनेको असाध्य न्यून हुँदै गएकाले औपचारिक आर्जनले जीवन धान्न कठिन हुँदो छ । श्रमको मूल्य र श्रमको उत्पादकत्व बढाउने दिशातिर काम गर्न सकिएन भने आजभन्दा भोलि अझ बढी बिदेसिने लर्कोलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतिर श्रमको मूल्य बढाउँदै उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ गृहकार्य गरिनु आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरणले श्रम, पुँजी, ज्ञान, प्रविधि एकै ठाउँमा खुम्चिएर बस्न सम्भव छैन । श्रमले जहाँ आफ्नो मूूल्य पाउँछ, त्यहीँ जान्छ । नेपालबाट कुनै पनि युवा यहाँभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कम अवसरका निम्ति बिदेसिने होइन । बाध्य भएर अनि दलालको फन्दामा परेर अपवाद हुन सक्ला तर देशभित्र भन्दा राम्रो आय र अवसरका निम्ति नै बिदेसिने हुन् । त्यसैले श्रमको उचित मूल्य प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पहिलो दायित्व हो ।
श्रम जस्तै पुँजी पनि जहाँ मुनाफा त्यही जान्छ, बाध्य पारेर देशभित्रै राख्न सम्भव छैन । कानुनले विदेशमा लगानी गर्न पाउने छुट नदिए पनि यहीँको आर्जन बाहिर लगेर डलर अर्बपति बनेको सफलता सगौरव मिडियाका सामग्री बनेकै छन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक र स्वनिर्भरतिर उन्मुख गराउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट श्रमको उचित मूल्य संस्कृतिमा गम्भीर हुनै पर्छ । समग्र राज्य संरचनालाई भद्दा होइन, चुस्त बनाउँदै श्रम, सिप, क्षमता र दक्षता अनुसारको श्रम मूल्य बढाउँदै लग्न सकिएन भने देशभित्र अब्बल त के ? भोलि कामचलाउ जनशक्ति पनि बस्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने छ । निजी क्षेत्रले श्रम निचोरेर होइन, पुँजीलाई नवप्रवर्तन, असल व्यवस्थापन आदिबाट प्रतिफल उन्मुख बनाउनतिर लाग्नै पर्ने छ । श्रमलाई पुँजीको सेपिलो छायामा टक्स्याएर अर्थतन्त्रलाई समृद्धितिर लैजान्छु भन्ने सपना भूमण्डलीकरणको समकालीन दुनियाँमा सम्भव छैन ।
