बझाङ जिल्लाको दुर्गाथली गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको छ । परम्परादेखि देवीदेवता एवं दुर्गादेवी नाच्ने ठाउँ (थली) लाई जोडेर यस गाउँपालिकाको नाम दुर्गाथली राखिएको हो । साबिकका सैनपसेला, मौलाली र चौधारी गाविस मिलेर यो गाउँपालिका बनेको हो । यो पालिका जिल्लाकै देवभूमिका रूपमा परिचित छ । यस गाउँपालिकाको अध्यक्षमा युवानेता दिलबहादुर थापा (तुफान) निर्वाचित हुनुभएको डेढ वर्ष भएको छ । गाउँपालिकाको विकास निर्माण, समस्या, चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लागि बझाङ समाचारदाता शैलेन्द्र रोकायाले उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानी :
अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?
दुर्गाथली गाउँपालिका जिल्लाकै दुर्गम क्षेत्र हो । दुर्गम क्षेत्रको वास्तविक अवस्था के छ ? यहाँका जनताको अपेक्षा के छन् र हामी जनप्रतिनिधिका हुटहुटीहरू के छन् भन्ने कुरा सञ्चारकर्मीले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सुरुको वर्षलाई चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा लिएको छु । एउटा आशा, विश्वास र सपना बोकेर निर्वाचनमा होमिँदा र गाउँपालिका अध्यक्ष भएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाको अनुभव र अनुभूति फरक छन् । यहाँ धेरै सम्भावना र अवसर छन् । जनताले सुम्पेको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामी जस्ता युवाले नै पूरा गर्नु पर्छ भन्ने सपना बोकेको थिएँ र त्यो सपना पूरा गर्न लागिरहेका छौँ ।
दुर्गाथलीका जनताका समस्या समाधान गर्न सकिरहनुभएको छ त ?
हामी विकासको सुरुवाती चरणमा छौँ । अहिले राज्यको ध्यान दुर्गम, विकट र विकासको हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रतिर जानु पर्छ । बजेट पनि त्यसरी नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले केही गौरवका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिनु पथ्र्याे । स्थानीय तहको बजेटले मात्र जनताका अपेक्षालाई मसिनो ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले जनप्रतिनिधि र जनताका बिचमा यही अन्तरविरोध छ । चालु खर्च ३०÷३५ करोड छ भने पुँजीगत खर्च आठ/नौ करोड रुपियाँ रहेको छ । अहिले हाम्रो पालिकामा के बाध्यता छ भने पुँजीगत खर्च तीन/चार करोडलाई लिएर चालुमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो कुरा जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ । हजारौँ समस्या छन् तर दुई/चार वटा समस्या समाधान गर्ने बजेटसमेत हामीसँग छैन । पालिकाको बजेट हेर्दा हामीले वडालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ?
सामान्यतः राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन केही प्रयास गरिराखेका छौँ तर पनि एक वर्षको राजस्वको अनुमान भनेको ३५ लाख रुपियाँ मात्र हो । राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर राजस्व बाँडफाँट तथा अनुमान समिति छ । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग र परिचालन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो तर यहाँका जनताको बुझाइ त्यस्तो छैन । यहाँ थुपै्र खोलानाला छन् । त्यहाँबाट उत्पादित ढुङ्गा, गिट्टी उपयोग गर्न सकिन्छ । सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याई गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
एक वर्षमा तपाईंहरूले गर्नुभएका महत्वपूर्ण काम के के छन् ?
कम्प्युटर शिक्षा पढ्नका लागि विद्यार्थी धनगढी, काठमाडौँलगायतका सहरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसको अन्त्य भएको छ । छ वटा माविमा कम्प्युटर शिक्षक र आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरेर पढाइ सुरु भएको छ । वडा नम्बर ३ र ४ मा बत्ती बालेका छौँ । जाप्रीसम्म पुगेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन चुहावनसम्म लैजाने योजना बनाएका छौँ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने अभियान जारी छ । भौगोलिक विकटता भएको गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा समेत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्ष्य गरी घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुगर, प्रेसर र दमको औषधी निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौँ । ‘आफ्ना गाउँमी आफ्नै डाक्टर’ नारा दिएर पालिकाको सहयोगमा छात्रवृत्ति दिई एमबिबिएस डाक्टर पढाइरहेका छौँ । विद्यालयमा खानेपानी, बाटो विस्तार, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ कुलो निर्माण, कृषि अनुदान र उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रमलगायतका काम गरेका छौँ ।
नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन पालिकाले गरेका प्रयासहरू के के छन् ?
स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । जनतालाई सुशासन कायम गर्नमा यो सरकारले काम गर्नु पर्छ भन्नेमा दुबिधा छैन । केन्द्र सरकारले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गर्यो भनेर हिजोका दिनमा जनताले विद्रोह गरे, आन्दोलन गरे । जनताको लामो बलिदानपछि यो व्यवस्था स्थापित भयो तर सङ्घीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी गाउँ आउँदैनन् । पालिकामा दरबन्दी अनुसारका पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । त्यसैले नागरिकलाई भरपर्दो, विश्वसनीय सेवा दिन मुस्किल छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत स्थानीय तहमा बस्न मान्दैनन् । हामीले केही करारका कर्मचारी भर्ना गरेर सेवा प्रवाह त गरिराखेका छौँ तर भने अनुसारको सुशासन दिन सकिरहेका छैनौँ ।
असोज १६ को भूकम्पका कारण घरहरू भत्किएका छन् । अधिकांश चर्किएका छन् । यसलाई पालिकाले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ?
गाउँपालिकाले सहयोगी संस्थाबाट प्राप्त राहतलाई सबै वडामा क्षतिका आधारमा समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरेको छ । स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसालेर हाम्रो पालिकामा के कति क्षति भयो भनेर अवलोकन गरी सम्पूर्ण विवरण तयार गरी माथिल्लो निकायमा पठाएका छौँ । सङ्घीय सरकारले तत्काल टहरा बनाउन पूर्ण क्षति भएका प्रतिपरिवारलाई ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसैको काममा लागेका छौँ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि समेत पहल गरिरहेका छौँ । कार्यपालिकाको बैठक राखेर आफैँले पनि तलबभत्ताबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षले १०/१० हजार रुपियाँ, वडाध्यक्षहरूले पाँच/पाँच हजार र सदस्यहरूले एक/एक हजार दिने निर्णय गरिएको छ ।
पालिकालाई समृद्ध बनाउन पाँच वर्षसम्म गर्ने तपाईंका योजनाहरू के के छन् ?
पालिकाको लगानीमा पठनपाठन गरिरहेका एमबिबिएस तहका विद्यार्थी अध्ययनपश्चात् कम्तीमा पनि दुई वर्ष पालिकामै सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएका छौँ । १० शय्याको अस्पताल चाँडोभन्दा चाँडो बनाउँछौँ । त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाउन लागेका छौँ । गाउँपालिकाभित्र बनेका जति पनि सडक छन्, ती सबै ‘मृत्युमार्ग’ बनेका छन् । ती सडक चौडा बनाई स्तरोन्नति गर्न पालिकाको लगानीमा एक करोड ११ लाख रुपियाँमा एक्साभेटर खरिद गरी सडकको योजना बनाइरहेका छौँ । पाँच वर्षभित्र सबै सडक चौडा गर्ने योजना छ । शिक्षाको क्षेत्रमा ‘पहिलो रोजाइ सामुदायिक विद्यालय’ नारा अघि सारेर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउने योजना छ । कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरेका छौँ । शिक्षकको दरबन्दी मिलानलाई कसरी हल गर्ने भन्ने छलफलमा छौँ । कृषिका क्षेत्रलाई माथि उठाउन विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । आलु जोन, बाख्रापालन, तरकारी खेतीलगायतका कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।
